काठमाडौँ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत शैया विपन्न बिरामीका लागि निःशुल्क व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निर्देशिकाको अस्पष्ट र अव्यवहारिक भाषाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र निःशुल्क उपचारसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि गृहकार्य गरी अफिनका अध्यक्ष डा.पदमबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सोमबार गएको गएको टोलीले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
.gif)
सरकारबाट कुनै सहयोग वा अनुदान विना नै ७० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा सङ्कटमा पार्ने गरी सेवाका सर्तहरू लाद्न खोजिएको भन्दै अफिनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । छलफलका क्रममा अफिनका अध्यक्ष डा.खड्काले निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनलाई उपेक्षा गरी एकतर्फी रूपमा ल्याइएको र विसं २०७३ सालको सहमति विपरीतको कार्यविधि अनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या व्यवस्थापन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
