काठमाडौं, असार २ । कुनै नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, योजना वा सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायले सर्वसाधारण, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
.gif)
जारी सूचना अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था, सेवा प्रवाह तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन विभिन्न पक्षबाट प्राप्त हुने सुझावलाई समेट्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि निर्धारित समयभित्र लिखित रूपमा वा तोकिएको माध्यममार्फत सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
सम्बन्धित निकायले नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न राय–सुझाव संकलनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी आवश्यक विषयलाई अन्तिम दस्तावेज वा निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरिने बताइएको छ।
विशेषज्ञ, व्यवसायी, पेशाकर्मी, नागरिक समाज, सरोकारवाला संस्था तथा आम नागरिकबाट प्राप्त हुने सुझावले नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुका साथै उत्तरदायी शासन प्रणाली निर्माणमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
सूचनामा तोकिएको ढाँचा तथा समयसीमाभित्र सुझाव पठाउन अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायले प्राप्त हुने सबै राय–सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिने जनाएको छ। साथै, सहभागितामूलक नीति निर्माण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न आगामी दिनमा पनि यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावले सेवा सुधार, नीति परिमार्जन तथा संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले सक्रिय सहभागिताका लागि सम्बन्धित निकायले सबैलाई आह्वान गरेको छ।
