काठमाडौं । बालबालिकाको सुधार र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएका बाल सुधार गृहहरू पछिल्लो समय वयस्क थुनुवा राख्ने कारागार जस्तै कष्टकर र दमनकारी बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।वकालत मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले नेपालभरका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकार र सर्वोत्तम हितको रक्षा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।रिट निवेदनमा बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था भयावह रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ बालबालिकामाथि बालबालिकाकै शासन लाद्ने ‘नाइके प्रथा’ कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । कानुनले परिकल्पना नगरेको ‘नाइके’, ‘भाइ नाइके’ र ‘चौकीदार’ जस्ता पदहरू सिर्जना गरी बालबालिकालाई एकअर्काप्रति बल प्रयोग गर्न लगाइएको र यसले गर्दा सुधार गृहभित्रै कुटपिट, यौन हिंसा र मानसिक प्रताडना मौलाएको निवेदकको जिकिर छ । यसलाई रिटमा बालबालिकाद्वारा बालबालिकामाथि गरिने बलपूर्वक शासनको संज्ञा दिइएको छ ।

अधिवक्ता थपलियाले दायर गरेको रिटमा राज्यले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को मर्म विपरीत कार्य गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।विशेष गरी कास्की र बाँकेका सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको हकमा वयस्कलाई लाग्ने कठोर ‘कारागार ऐन, २०७९’ का प्रावधानहरू प्रयोग गरी मुद्दा चलाइएको र यसले बालबालिकाको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको उल्लेख छ ।बालबालिकालाई अपराधीको रूपमा नभई ‘कानुनको विवादमा परेका बालबालिका’ का रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको संविधानको धारा ३९ को भावना विपरीत राज्य संयन्त्र प्रस्तुत भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।सुधार गृहको व्यवस्थापनमा रहेको चरम लापरबाहीलाई औँल्याउँदै रिटमा सरकारी कर्मचारीहरू बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म मात्र बस्ने र बाँकी समय सुधार गृहलाई बालबालिकाकै भरमा छोड्दा असुरक्षा बढेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । सुधार गृहभित्र २४सै घण्टा प्रशिक्षित र व्यावसायिक जनशक्तिद्वारा निगरानी हुनुपर्ने माग गर्दै रिटमा बालबालिकाको सुरक्षालाई लिएर राज्य संवेदनशील नभएको आरोप लगाइएको छ ।

न्याय सम्पादनको ढिलाइले बालबालिकामा परेको मानसिक असरलाई पनि रिटमा उठाइएको छ । कानुनतः बालबालिकाको मुद्दा दायर भएको १२० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए तापनि वर्षौँसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा बालबालिकाहरू अनिश्चितकालीन बन्दी जस्तै बन्न पुगेको निवेदकको दाबी छ । यसका लागि सबै जिल्लाहरूमा छुट्टै बाल अदालत वा इजलास गठन गर्न र न्याय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन परमादेशको माग गरिएको छ ।रिट निवेदन मार्फत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि छुट्टै ‘बाल सुधार गृह ऐन’ निर्माण गर्न, हालको अमानवीय नाइके प्रथा तत्काल बन्द गर्न र सुधार गृहलाई साँचो अर्थमा सुधार केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न आदेशको माग गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा थप जोखिम हुन नदिन सर्वोच्चबाट तत्काल अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।