काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नयाँ वित्तपोषण मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
.gif)
वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अब उच्च प्रतिफल दिने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा मात्र केन्द्रित गर्ने घोषणा सरकारको छ ।यसैगरी रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको स्पष्ट लक्ष्य र निश्चित बजेट सर कडा समयसिमा तोक्न घोषणा गरिएको छ ।सरकारले आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, डिजिटल प्रगति ट्याकिङ जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोधहरू समाधान गर्दै आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर वा सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता गर्ने घोषणा पनि सरकारको छ ।
