काठमाडौँ, १५ वैशाख । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले विगत आठ महिनाको वास्तविक तथ्याङ्क र बाँकी चार महिनाको अनुमानका आधारमा यस्तो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।
.gif)
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क’ अनुसार समग्र वृद्धिदरमा केही संकुचन देखिए पनि अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नबढ्ने र निर्माणाधीन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षाले यो अनुमानलाई टेवा दिएको छ।
विद्युत क्षेत्रमा २०.९३% वृद्धि
यस वर्ष आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालक जलविद्युत क्षेत्र बनेको छ। नयाँ आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनु, आन्तरिक खपत र विद्युत निर्यात बढ्नुले विद्युत तथा ग्यास क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हो।
त्यसैगरी वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र ९.१६ प्रतिशत तथा यातायात र भण्डारण क्षेत्र ५.७९ प्रतिशतले विस्तार हुने देखिएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
कृषि क्षेत्रमा सुस्तता
समग्र वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा कम हुनुमा कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन प्रमुख कारण बनेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब एक चौथाइ योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। विशेषगरी धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घट्नु र अन्य बालीमा न्यून वृद्धि हुनु यसको मुख्य कारण हो।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ
वृद्धिदरमा केही सुस्तता भए पनि अर्थतन्त्रको आकार बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय १,५१३ अमेरिकी डलरमा सीमित भए पनि खर्चयोग्य आय भने बढेर २,०४४ डलर पुगेको छ।
उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा सुधार
अघिल्ला वर्षहरूमा ऋणात्मक वृद्धि भोगेका उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा यस वर्ष सुधार देखिएको छ। सिमेन्ट र फलामे डन्डी उत्पादनमा वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको माग बढ्दा उद्योग क्षेत्र २.८३ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र २.२१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। तर सरकारी पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रको वृद्धि अझै सीमित देखिएको छ।
सेवा क्षेत्रको वर्चस्व
यस वर्ष GDP मा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रतिशत रहने अनुमान छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सेवामुखी बन्दै गएको संकेत गर्दछ।
