काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद् बैठक आह्वान गरिसकेका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।गत चैत २७ गते संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यस यता संसदीय समितिहरू गठन भएर सभापति चयन गर्नेसम्मका काम भएका थिए, तर सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै बर्खे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन बोलाएको छ ।वैशाख १७ गतेदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ । आगामी बिहीबार दिउँसो २ बजे संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको १० दिनपछि बैठक बस्न लागेको हो ।बजेट अधिवेशनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट प्रस्तुत गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले आह्वान गरेसँगै सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले संसदको बजेट अधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् ।
.gif)
सभामुख अर्यालले बजेट क्यालेन्डरका विषयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग बुधबार छलफल गरेका छन् ।छलफलमा सभामुखले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट छलफल), सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाहरूका विषयमा परामर्श गरेका थिए ।सभामुख अर्याल र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच भएको छलफलपछि आगामी बजेट अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि मात्रै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेट अधिवेशनका विषयवस्तुहरूको कार्यतालिका (क्यालेन्डर) करिब–करिब टुङ्गो लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट अधिवेशनमा सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ ।उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको बताए ।
प्रवक्ता गिरीले भने, ‘पछिल्लो अभ्यास अनुसार सुरुमा नीति तथा कार्यक्रम नै आउँछ, तर हाम्रोमा पहिला प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दुवै अभ्यास छन् । वर्तमान सरकारले पछिल्लो अभ्यास अनुसार पहिला नीति तथा कार्यक्रम, त्यसपछि प्रि–बजेट र अन्त्यमा बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।’स्रोतका अनुसार सरकारले आगामी बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।स्रोतले भन्यो, ‘२० देखि २२ गतेभित्र संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा करिब पाँच दिन छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाउने तयारी छ ।’त्यस्तै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै वैशाख २७ वा २८ गते बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (प्रि–बजेट) अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ ।अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुतपछि जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस हुनेछ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट ल्याउने क्रममा प्रि–बजेट छलफल गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो । उक्त व्यवस्था संशोधन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिला फागुन महिनाभित्रै प्रि–बजेटमा छलफल भएको थियो ।तर त्यसको एक वर्षपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट क्यालेन्डर संशोधन गरेर पहिला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । विगतमा सरकार अस्थिर हुँदा प्रि–बजेट छलफल एउटाले गर्ने, बजेट अर्कोले ल्याउने र बजेट कार्यान्वयन अर्को सरकारले गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो ।आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ सालको बजेटमा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता डा.प्रकाशरण महतले प्रस्तुत गरे, बजेट वर्षमान पुनले ल्याएका थिए भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री बनेका थिए ।गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिव दुई तिहाई बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाएको छ । एकल सरकार भएकाले पाँच वर्षसम्म स्थिर रहने विश्वास छ । बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले नै कार्यान्वयन पनि गर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय टोलीले लेख्ने काम गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि बजेट लेखनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका पाँच जनाले पाएका छन् ।समितिमा अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुखहरूलाई सदस्यका रूपमा चयन गरिएको छ । जसअनुसार समितिका सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल छन् ।उनीहरूले अहिले मन्त्रालयले दिएको म्यान्डेट अनुरूप बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयगत रूपमा छलफल गर्दै काम गरिरहेका छन् । उक्त पाँच सदस्यीय समितिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्ने र बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा लेखन कार्य पनि यसै टोलीले गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने कार्यभार समेत यस समितिलाई तोकिएको छ ।
बजेट निर्माणका क्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा मन्त्रीहरूसँग समेत अर्थमन्त्री स्वयंले बजेटका विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी र सन्तुलित बनाउने तयारीमा छन् ।गत फागुनमै राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ ।उक्त सिलिङमध्ये ३ खर्ब ६७ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान समितिले गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १७ अर्ब ८७ करोड कम हो ।चालु बजेटमा ७ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोडसम्मको सीमा दिइएको छ, तर चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोडको बजेट थियो । त्यस्तै, ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी (वित्तीय व्यवस्था) तर्फ ३ खर्ब ४८ अर्बको मात्रै सीमा कायम छ । ४ खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा दिइएको छ ।
