पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै घट्ने भएको छ । चालु वर्षमा ३१ अर्ब ९७ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष अझै घटाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । संघ सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको आफ्नै आम्दानीसमेत घटेका कारण आगामी बजेटमा संकुचन आउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । ‘यो बिचमा जुन सरकार थियो, त्यो सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने प्रक्षेपण गरेर पठाइएको बजेटको सिलिङहरू पनि केही मात्रामा घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आगामी वर्षको बजेट अझ घट्ने अवस्था देखिएको छ ।’ लक्ष्यअनुसार राजस्व प्राप्तिमा निकै समस्या परिरहेको उनले सुनाए । ‘हाम्रो लक्ष्य अनुसारको राजस्व प्राप्त गर्नमा हामीलाई झन् कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको छ । सीमित बजेट र घटेको सिलिङका बिच पनि हामीले हाम्रा प्राथमिकताका योजनाहरूलाई भने अगाडि बढाउनैपर्ने चुनौती छ,’ उनले अघि भने, ‘यो सीमित स्रोत र साधनभित्र हामीले हाम्रो प्रदेशको असीमित आवश्यकता र चाहनालाई पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो सबैलाई हामीले मनन गरौं ।’ 

संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ८४ करोड दिने गरी सिलिङ पठाएको छ । चालु वर्षभन्दा ११ करोड रुपैयाँले आगामी वर्षको समानीकरण अनुदान बढ्ने देखिएको छ । तर अन्य शीर्षकको अनुदानमा केही कमी आउने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याउने बजेट घट्ने लगभग निश्चित छ । तर, बजेटको आकार कति बनाउने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । योजना आयोगले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेको छ । २६ अर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट सिलिङ दिइएको बताइएको छ । नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा बजेटको आकार घट्ने पक्का भएको बताउँछन् । ‘संघको अनुदानमा आएको संकुचन र आन्तरिक आम्दानी घट्दो अवस्थामा रहेकोले बजेट बढाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो मध्यमकालीन खर्च संरचनाले पनि करिब २९ अर्बको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाएको छ । त्यही वरपर रहेर आगामी बजेट आउन सक्छ ।’

असारमा प्रदेश सरकारले नवौँ बजेट ल्याउँदै छ । यसअघि २४ अर्बदेखि करिब ३६ अर्बसम्मको बजेट ल्याइरहेको अवस्थामा नयाँ कार्यकालपछि भने बजेटको आकार निरन्तर ओरालो लागेको छ । प्रदेशको बजेट इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो आकार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुगेको थियो । त्यस वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट आएको थियो । ०८०/८१ देखि बजेट निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको हो । उक्त वर्ष ३४ अर्व ४२ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । ०८१/८२ मा अझै घटेर ३२ अर्ब ९७ करोड तथा चालु वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने गरी ३१ अर्ब ९७ करोडको मात्रै बजेट ल्याइएको छ । संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदानमा पनि सामान्य मात्रै वृद्धि भएको छ । ०७५/७६ लाई आधार मान्दा गण्डकीले ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको थियो । त्यसपछि ०७६/७७ मा ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, ०७७/०७८ मा ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, ०७८/७९ मा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख, ०७९/८० मा ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख अनुदान पाएको थियो । यो प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल थियो र सबैभन्दा बढी अनुदान पाएको वर्ष थियो । प्रदेश सरकारको दोश्रो कार्यकालमा भने ०८०/८१ मा ७ अर्ब ७२ करोड २५ लाख, ०८१/८२ मा ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख र चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट दिन सिफारिस गरेको हो । वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त अनुदान हो, जसलाई तल्ला सरकारले आफ्नो योजना अनुसार खर्च गर्न सक्छन् । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार संघ सरकारले दिने अनुदानको सिलिङ घट्नु र प्रदेशको आफ्नै राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुनु नै बजेट संकुचनको मुख्य कारण हो । 

‘गत वर्षको अनुभव, वर्तमान परिस्थितिको सिर्जना र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङमा आएको गिरावटले गर्दा यस वर्ष हाम्रो वार्षिक बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझ घट्ने अवस्था देखिएको छ,’ संसदबाटै उनले भने, ‘अब सीमित स्रोत र साधनका बीच हामीले प्रदेशका असीमित आवश्यकता र चाहनाहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’उनले आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा दलको घेराभन्दा माथि उठेर प्रदेशको आवश्यकतालाई ध्यान दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी दलीय रूपमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू भए तापनि प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने र यसका अधिकारहरू स्थापित गर्ने कुरामा हामीबिच सुरुदेखि नै कुनै तात्त्विक मतभेद छैन,’ अघि थपे, ‘परिवर्तनशील र चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेशका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सबै दलहरूबिच अझ बढी ऐक्यबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता छ ।’ उनले कति बजेट घट्छ प्रस्ट नभने पनि आगामी वर्षको बजेट ३० अर्ब भन्दा कम हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रि–बजेट छलफल केही समयभित्रै सुरु गर्ने बताएको छ ।