अर्थसमाचार संवाददाता । अष्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका शिव न्यौपानेले गर्भवती करदाता आमाहरूको हकसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै पठाएको पत्रप्रति अष्ट्रेलिया सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ।

फालाङ फुड डिक्सनरीका लेखक न्यौपानेले अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री Anthony Albanese लाई तलबी अभिभावकीय बिदा (Paid Parental Leave) योजना सम्बन्धी नीतिमा रहेको समस्या औंल्याउँदै पत्र पठाएका थिए। उनले कर तिर्दै आएका स्थायी बसोबास अनुमति (PR) प्राप्त आमाहरूले पनि हालको नीतिका कारण सुविधा नपाइरहेको विषय उठाएका हुन्।

शिव न्यौपानेका अनुसार हालको नीतिअनुसार कुनै महिला स्थायी भिसामा दुई वर्ष पूरा हुनुअघि नै बच्चा जन्मिएमा उनी तलबी अभिभावकीय बिदाको सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ। यदि कुनै आमाले दुई वर्ष पूरा हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी हुँदा बच्चा जन्माए पनि उनी उक्त सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुन सक्छिन्। यस्तो अवस्थामा हजारौं डलर बराबरको सरकारी सुविधा गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ।

उनले लाखौं गर्भवती आमाहरूको तर्फबाट आवाज उठाउँदै अष्ट्रेलिया सरकारलाई नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्। न्यौपानेका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको पत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्बन्धित निकायलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि Department of Social Services ले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

न्यौपाने अब यो मुद्दालाई सरकारी तहमा मात्र नभई अष्ट्रेलियाका मुख्यधाराका सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्‍याउने तयारीमा छन्। उनको विश्वास छ कि सार्वजनिक बहस सुरु भएमा सरकारले आफ्नो बजेट प्राथमिकता र कानुनी संरचनाबारे पुनर्विचार गर्न सक्छ।

उनले नेपाली सञ्चारमाध्यमले शैक्षिक परामर्श वा एजेन्ट सम्बन्धी समाचारमा मात्र सीमित नभई विदेशमा रहेका नेपाली समुदायका महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दाहरू पनि उठाउनुपर्ने बताए।

न्यौपानेका अनुसार लोकतान्त्रिक समाजमा न्याय तब सम्भव हुन्छ जब नागरिकले आफ्ना विचार र अधिकारको पक्षमा खुलेर आवाज उठाउन सक्छन्। उनले आफ्नो प्रयास सफल हुन्छ वा हुँदैन भन्नेभन्दा पनि यस्तो पहलले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरूबारे सोच्न बाध्य पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उनको भनाइमा, यो पहल केवल नेपाली समुदायका लागि मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशबाट अष्ट्रेलिया पुगेका नयाँ स्थायी बासिन्दाहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री र सामाजिक सेवा विभागले आफ्नो पत्रलाई सम्मानका साथ लिएकोमा उनले प्रशंसा गर्दै यसलाई संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता भनेका छन्। साथै, उनले आफ्ना नागरिकका समस्यामा संवेदनशील र जवाफदेही बन्न नेपाल सरकारलाई पनि यस्तो अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।