काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय व्यवसाय (इकमर्स) माथि कडा नियमन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय फस्टाइरहेको विद्युतीय व्यापारलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमन गर्नका लागि सो सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको हो ।उद्योग मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ निर्देशिकामा दर्ता नभई चलाइएको ई–कमर्स प्लाटफर्म खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ ।कुनै फर्मले सूचिकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको सूचना वा जानकारी पाएमा सरकारी निरीक्षण अधिकृतले उक्त फर्मलाई सात दिनभित्र सूचिकरण गर्न आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । सो म्यादभित्र समेत सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो प्लाटफर्म खारेज गर्ने कारबाही चलाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको हो ।

निर्देशिकाले सूचीकरण खारेजीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सम्बन्धित फर्म खारेज भएमा, सूचीकरण वा अद्यावधिक गर्दा विभागलाई जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टी भएमा, सम्बन्धित फर्मले सूचीकरणबाट हटाउन निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) कारोबारमा संलग्न फर्मले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।विभागले फर्म सूचीकरण, अद्यावधिक तथा खारेजीसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ –‘वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ । क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’

सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीलाई प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा राख्न समेत निर्देशिकाले भनेको छ । निर्देशिकाअनुसार विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन/मोवाइल नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति लगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा एनक्रिप्टेड गरी राख्नुपर्नेछ ।अन्य सामान्य विवरणको हकमा अनधिकृत पहुँच, दुरूपयोग वा चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी पुनः प्राप्ति (रिकभरी) भईसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारू गर्नुपर्नेछ ।सो सम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने विक्रीभन्दा अघि नै तोकिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागत बाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै रकम लिन पाइने छैन ।