काठमाडौं । वार्षिक १६ हजारभन्दा बढी नेपालीले हानिकारक माध्यमद्वारा गर्भपतन गराउने गरेको देखिएको छ। गर्भपतनका लागि नेपालमा म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए) गरिने र औषधिबाट गरिने दुईवटा विधि प्रचलनमा छन्। सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीको सहायतामा जोखिम हेरी यी दुई माध्यमबाट नेपालमा गर्भपतन गरिन्छ। तर लट्ठी र जरा घुसाउने, जडिबुटी औषधिको सेवन, पेट मसाज जस्ता हानिकारक विधि प्रयोग गरेर वार्षिक १६ हजारभन्दा बढीले गर्भपतन गराएको अध्ययनले देखाएको हो।
.gif)
सन् २०२२ मा स्वास्थ्यसेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा र आईपासले नेपालमा गरेको अध्ययनले १६ हजार ६६७ जनाले हानिकारक माध्यमबाट गर्भपतन गराएको देखाएको हो।
महाशाखाको यही अध्ययनले नेपालमा भएका गर्भपतनमध्ये ५२ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको छ। परिवार कल्याण महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा तीन लाख ३३ हजार ३४३ ले गर्भपतन गराएका थिए।
तीमध्ये एक लाख ७६ हजार २९६ जनाले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराएका छन्। एक लाख ४० हजार ४६० जनाले स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर गर्भपतन गराएका छन् भने हानिकारक माध्यमबाट १६ हजार ६६७ जनाले गर्भपतन गराएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक २०८०।८१ मा एक लाख पाँच हजार ९८ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। तीमध्ये २० वर्ष मुनिका ६ हजार ९०१ छन् भने २० वर्षमाथिका ९८ हजार ११७ रहेका छन्।
औषधि र उपकरण प्रयोग गरी १० हप्तासम्मको गर्भपतन सेवाका लागि ७३० वटा स्वास्थ्य संस्था र १ हजार ४१९ जना स्वास्थ्यकर्मी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतन (उपकरणद्वारा) सेवाका लागि ३५० वटा स्वास्थ्य संस्था र २ हजार ८६० जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सूचीकृत छन्। महाशाखाले १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन सेवाका लागि ६३ वटा स्वास्थ्य संस्था र १८७ जना चिकित्सक सूचीकृत छन्।
नेपालको संविधानले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सहित गर्भपतनको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थपित गरेको छ। यसैगरी यसको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य सेवा बनाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को उद्देश्य रहेको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परामर्श तथा प्रेषण र गर्भपतनपछिको सेवा तथा आवश्यक परामर्श र परिवार नियोजन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा परिभाषित गरेको छ।
