काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशविरुद्धको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश जारी गरेको हो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको थियो । विशेष अदालत काठमाडौँले गत मंसिर र पुसमा गरेको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
.gif)
विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । अख्तियारले यी सबै आरोपितलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ । अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानी पुर्याइएको छ । प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बढी देखाएर सम्झौता गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसका लागि निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) लाई प्रतिवादीहरूले ‘उच्च प्रशंसा’ (हाइली एप्रिसिएटेड) भन्दै स्वीकार गरेका थिए ।उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने उल्लेख थियो, जसलाई प्रतिवादीहरूले बिना कुनै प्रश्न सदर गर्दै सम्झौताको आधार बनाएको अख्तियारको आरोप छ ।
