काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालतले नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन हाललाई यथास्थितिमा नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
निर्वाचन समितिले रितपूर्वक वारेसनामा नभएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी डा। अजयकुमार मिश्र लगायतको मनोनयन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विवाद अदालत पुगेको थियो। मनोनयन अस्वीकारको निर्णयविरुद्ध डा.मिश्र सहितका उम्मेदवारले पुस ९ गते चिकित्सक संघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाएर पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने निर्णय उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै हाललाई निर्वाचन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा। भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता गोकुल भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.प्रणयरत्न शाक्यले अदालतको आदेश प्राप्त भइसकेको र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताए। “अब निर्वाचन कहिले हुने भन्ने विषय तत्काल अनिश्चित छ,” उनले भने, “कानुन व्यवसायी र संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्छौं।”
यसअघि माघ २ र ३ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै डा.मंगल रावल र डा.बद्री रिजाल नेतृत्वका दुई प्यानल प्रचार प्रसारमा जिल्ला दौडाहामा व्यस्त थिए। डा.रावल नेतृत्वको टिमले निर्वाचन समितिको निर्णय प्रक्रियामा अपरिपक्वता र निर्वाचन नियमावलीको गलत व्याख्याले संघलाई अनावश्यक संकटतर्फ धकेलेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने वातावरण बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
निर्वाचन समितिको निर्णयमाथि प्रश्न
अदालतले लगातार निर्वाचन समितिका निर्णय उल्ट्याएपछि समितिको निष्पक्षता र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। मनोनयनमा सामान्य त्रुटि सच्याउने अवसर नदिई उम्मेदवारी रद्द गरिएको भन्दै उम्मेदवारहरू अदालत जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसै क्रममा उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक) का प्रत्याशी डा.अरुण शाहीको मनोनयन रद्द गर्ने निर्णय पनि अदालतले उल्ट्याएको छ। न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले डा.शाहीलाई उम्मेदवार यथावत् राख्न आदेश दिएको हो। उनले न्यायालय मार्फत आफ्नो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा १६ हजार ९९ जना मतदाता रहेका छन्। निर्वाचन समितिले पुस ९ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशले निर्वाचनको मिति र प्रक्रिया पुनः अन्योलमा परेको छ।




.gif)





