बुटवल । सरकारले विपन्न नागरिक उपचार बापतको करोडौँ रकम भुक्तानी नगरेपछि बुटवलस्थित गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले आगामी माघ १ गतेदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। अस्पतालको यस घोषणाले नियमित डायलासिसको भरमा जीवन जोगाइरहेका ५५१ जना मिर्गौला रोगीहरूमा त्रास फैलाएको छ।अस्पतालका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस र मुटु रोगीहरूको उपचार गरेबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने झन्डै १९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। यस वर्ष मात्रै क्याथल्याबमार्फत १ हजार ३८४ जना मुटुका बिरामी र ५५१ जना मिर्गौलाका बिरामीको उपचार गरेबापत मङ्सिर मसान्तसम्मको शोधभर्ना रकम सरकारले पठाएको छैन। लामो समयसम्म रकम रोकिएपछि चरम आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको र औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न समेत नसकिने अवस्था आएकाले सेवा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ।

यसैबीच, अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि मिर्गौला तथा मुटु पीडित सरोकार समाज नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै समाजले कुनै पनि बहानामा सेवा रोक्न नहुने र रोकिएमा सयौँ बिरामी सडकमा उत्रने चेतावनी दिएको हो।समाजका संस्थापक अध्यक्ष रमेश केसीले सरकार र अस्पतालको तानातानमा बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको बताए। 'मिर्गौलाका बिरामीहरू एक–दुई दिन भात खान नपाएर मर्दैनन्, तर एक दिन पनि डायलासिस गर्न पाएनन् भने उनीहरूको ज्यान जान्छ,' केसीले आक्रोश पोखे, 'यदि डायलासिस नपाएर कुनै बिरामीको मृत्यु भयो भने ५५१ जना बिरामीका परिवार सडकमा आउन बाध्य हुनेछन्।' उनले अस्पतालले सेवा सुरु गरेर बिरामीलाई बीच बाटोमा अलपत्र पार्न नहुने र सरकारले तत्काल बक्यौता रकम निकासा गर्नुपर्ने माग गरे।

मिर्गौला पीडितहरूका अनुसार हप्तामा तीन–चार पटकसम्म डायलासिस गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका विपन्न परिवारले शुल्क तिरेर उपचारलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन। समाजका अध्यक्ष माधव श्रेष्ठले घरको एउटा सदस्य मिर्गौला रोगी हुँदा सिङ्गो परिवार नै आर्थिक रूपमा तहसनहस हुने यथार्थ सुनाउँदै सरकारले बिरामीको संवेदनशीलता बुझ्न नसकेको गुनासो गरे।अस्पतालले पुस मसान्तसम्म सरकारबाट भुक्तानी प्राप्त नभ माघ १ गतेदेखि निःशुल्क डायलासिस सेवा पूर्ण रूपमा रोक्ने अडान लिएको छ। अर्कोतर्फ, बिरामीहरूले भने आफ्नो बाँच्न पाउने हकको रक्षाका लागि सरकार र अस्पताल दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन्।