काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत घटाउने उद्देश्यका साथ भन्सार प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै देशका १८ वटा भन्सार कार्यालयमा अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणाली लागू गरिएको छ । भन्सार विभागको आयोजनामा शुक्रबार देखि सुरु भएको दुईदिने भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीमार्फत उक्त प्रणाली सबै भन्सार कार्यालयमा एकैसाथ शुभारम्भ गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सुरु भएको गोष्ठीमा लामो समयपछि भन्सारमा भ्यालुएसन प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिइयो । अर्थमन्त्री खनालले अब सन्दर्भ मूल्यको सट्टा कारोबार मूल्य लागू हुने स्पष्ट पार्दै वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले प्रक्रियागत सरलीकरण अपरिहार्य भएको बताए ।

उनले आगामी दिनमा भन्सारलाई उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नक्कली बिल–बिजक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई वास्तविक कारोबार र सही कागजात पेश गरी इमान्दारिताका साथ व्यवसाय गर्न आग्रह गरे ।

गोष्ठीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूले अनलाइन भ्यालुएसन डाटाबेस प्रणालीको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले भन्सार ऐन, २०८२ मा रहेका केही दण्ड–जरिवानाका प्रावधान पुनरावलोकन गर्न, चोरी पैठारी नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

राजस्व सचिव भूपाल बरालसहित राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सदाचारिता र व्यावसायिकताको प्रवर्द्धनमा जोड दिए । प्रणाली विकास र कार्यान्वयनसँगै पात्र र प्रवृत्तिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका उप–महानिर्देशकले व्यापार–आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी छानबिन, अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्बन्धित निकायमा नियमित रिपोर्टिङ गर्न आग्रह गरे ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले अर्थमन्त्रीको मार्गनिर्देशन र निजी क्षेत्रका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र प्रविधि विस्तारमा विभाग निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

गोष्ठीले भन्सार प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन, मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन तथा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिएको छ ।