काठमाडौँ । मंसिर ९, सरकारले आगामी दिनमा सरकारी विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
.gif)
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय (ओपीएमसी) ले सोमबार सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा सम्बन्धित सचिवहरूलाई परिपत्र गर्दै विज्ञापन एजेन्सी मार्फत् छापिएका सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा तेस्रो पक्ष (सञ्चारमाध्यम) को बिल अनिवार्य जोड्नुपर्ने निर्देश दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर ७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सरकारी विज्ञापनमा भइरहेका अनियमितता रोक्न विशेष निगरानी र कडाइ गर्न सुझाएको थियो। सो निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाखाले परिपत्र जारी गरी उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको हो।
प्रत्येक वर्ष करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी विज्ञापन खर्चको स्पष्ट अभिलेख नदेखिने स्थिति दोहोरिँदै आएको छ। विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको आशंकामा अख्तियारले अहिले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अब विज्ञापन भुक्तानी गर्दा सञ्चारमाध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि र एजेन्सीको सेवा शुल्क स्पष्ट खुल्ने गरी प्रस्तुत नगरेमा भुक्तानी गर्ने अधिकृतलाई नै अनियमितता तथा बेरुजुको कारबाही दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ अनुसार पनि विज्ञापन प्रकाशित गरेबापत सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न लागेको हो।
