काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।विस्तृत शान्ति सम्झौताको भएको १९ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आज आयोगमा प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेल जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितले राखेका गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपरका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष भएको छ ।विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका केही कार्य पूरा भए तापनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको आयोगठको ठहर छ ।आयोगले पीडितले आफ्ना उजुरीको गोपनीयतामा शङ्का गरेको, न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा थप पीडा महसुस भएको, आयोगहरुको गठन प्रक्रियामा आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नभएको, कतिपयले निःशुल्क उपचार नपाएको, द्वन्द्वपीडितको विषयमा सरकार र दल गम्भीर नभएको, जेन्जी आन्दोलनपश्चात् आफ्ना अधिकारका सवाल छायाँमा पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

“सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु घरदैलोमा पुग्न नसकेको, अझै पनि कतिपय पीडितका उजुरीहरु दर्ता छुटेको, द्वन्द्वपीडितको विषयलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने विषय बनाइको, यौनजन्य हिंसाको सवालमा गोपनीयताको आशङ्का देखिएका कारण कतिपयले उजुरी दर्ता नगराएको, पीडितहरुमा निराशा बढ्दै गएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अधिकांश पीडितले अझै पनि परिचयपत्र नपाएको, कतिपय ठाउँमा अझै पनि वास्तविक पीडित पहिचान हुन नसकेको, बेपत्ता भएकाहरुको मृत्युसंस्कार र सम्पत्तिको हस्तान्तरण लगायतमा समस्या भएको छ ।”आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा पनि मतैक्यता हुन नसकेको तथा राहत, परिपूरणको प्राप्ति र मेलमिलापको वातावरणसमेत बनाउन नसकिएको जस्ता गुनासाहरु पीडितहरुले आयोगको अनुगमन टोलीसमक्ष राखेका जनाएको छ ।

आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गरी समय समयमा प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । आयोगमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन उजुुरीहरुउपर आयोगले अनुसन्धान, निर्णय र सिफारिसहरु गर्दै आइरहेको छ ।तर आयोगको सिफारिसबमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरु पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था रहेको जनाएको छ ।