काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदान प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सातबुँदे सहमति भएको छ।कात्तिक १७ र १८ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल र भारतको सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औँ बैठकमा उक्त सहमति गरिएको हो ।बैठकको सहअध्यक्षता नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए) का प्रमुख इन्जिनियर भगवान् सहाय बैरवाले गरेका थिए ।
.gif)
बैठकले गरेको सातबुँदे सहमति यस्ता छन्
१. चमेलिया–जौलजिबी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन
नेपाल र भारतले आ–आफ्नो पक्षको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी प्रस्तुत गरिसकेका छन्। संयुक्त प्राविधिक टोलीले संयुक्त डीपीआर २०२५ नोभेम्बरसम्म तयार गर्ने र २०२७ डिसेम्बरसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।
२. नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइन
यस लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सो लाइनमार्फत विद्युत् आयात–निर्यात क्षमताबारे थप छलफलका लागि उत्तर प्रदेश ट्रान्समिसन कम्पनीसँग १५ दिनभित्र बैठक गर्ने निर्णय भएको छ।
३. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सितामढी लाइन
यी लाइनहरूको क्षमता पुनर्मूल्यांकनपछि नेपालले १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात र १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको छ।
४. निजगढ–मोतीहारी ४०० केभी डबल सर्किट लाइन
डीपीआर तयारीका लागि नेपालले एक महिनाभित्र आवश्यक प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराउने र संयुक्त टोलीले दुवै देशको संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको छ।
५. लमही–लक्नउ ४०० केभी लाइन
यस लाइनको नेपालतर्फको टर्मिनेसन बिन्दु लामही वा कोहलपुरमा हुने विषयमा अन्तिम अध्ययन संयुक्त रूपमा गरी डीपीआर तयार गर्ने निर्णय भएको छ।
६. ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनको रिकन्ड्रक्टरिङ
यसमा उच्च तापक्रम सहनसक्ने (एचटीएलएस) प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको छ।
७. रक्सौल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ केभी लाइन
यी लाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कन्डक्टरलाई एचटीएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन संयुक्त रूपमा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
