डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद तत्काल समाधानका लागि मध्यमार्गी नीति अवलम्बन गर्न उद्योगीले सरकारसँग नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्दै धरौटी रकम लिएर विद्युत् काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न सकिने प्रस्ताव गरेका हुन् ।छलफलमा भएको प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ताबराबरको रकमलाई किस्ताको रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जानेसँग अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
.gif)
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी रकम बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरी समाधानको पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रण गरी छलफल गरिएको थियो ।उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमत हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
