काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान भन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकाले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका छन् ।खतिवडाले रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै राष्ट्रपतिले संविधानको पालना नगरेको र अहिलेको यो अवस्थामा नेपाली सेना पनि जिम्मेवार रहेको र राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
.gif)
‘अहिलेको संविधान मान्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्,' रिट निवेदक खतिवडाले भने, 'संविधानको धारा ८० अन्तर्गत सपथ पनि खाने र यो छट्टै परिस्थितिमा सरकार गठन भएको भन्नु एकअर्कामा विरोधाभास हो ।' राष्ट्रपतिबाट २०८२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई धारा ८० बमोजिम सपथ लिएकी सुशीला कार्कीको हकमा नियुक्तिकर्ता र नियुक्त भएका दुवैबाट संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) को समेत ठाडो उल्लंघन भएकाले बदरभागी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाले आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको भवन समेत जोगाउन नसक्नु र सरकार गठनमा भूमिका खेल्नुमा सेना पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने अधिवक्ता खतिवडाले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र राजनीतिक दलहरुले अहिलेको संकट हल गर्न पहल नगरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको अधिवक्ता खतिवडाले बताए । त्यस्तै, उनले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई बाधाअड्काउ फुकाउ गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार नदिएको र संविधानले राष्ट्रपतिलाई सविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधाअड्काउ परेमा त्यस्तो बाधाअड्काउ फुकाउने वा संविधानको कुनै धारालाई निष्क्रिय वा उल्लंघन गर्ने छुट अधिकार वा विशेषाधिकार समेत प्रदान नगरेको रिटमा उल्लेख छ । धारा ३०५ मा गरिएको बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने समयावधि पहिल्यै समाप्त भइसकेको अवस्था छ । ‘यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन मिल्दैन,’ रिटमा भनिएको छ ।
