काठमाडौँ । बागलुङ, जिल्ला तहमा वर्षको एकपटक हुने विकास निर्माणको वार्षिक समीक्षा बैठकमा सांसदहरू अनुपस्थित हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । सांसदहरूले कुन योजना सञ्चालनमा आयो र कुन सञ्चालन भएन भन्ने विषयमा चासो नदिँदा बर्सेनि करोडौँका योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्।
.gif)
जिल्ला समन्वय समिति (जसस)का प्रमुख अमरबहादुर थापाका अनुसार सांसदहरू अनुगमन समितिमा रहेर पनि योजनाको अनुगमन नगर्दा वास्तविक अवस्था थाहा पाउन गाह्रो भइरहेको छ। उनका शब्दमा, “के प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति बनेको हो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन समेत सकिएन।”
जससले आयोजना गरेको तीनदिने वार्षिक समीक्षामा जिल्लाका तीन जना संघीय सांसद र ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये केवल गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापा तीनै दिन उपस्थित थिए। संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेल र प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदी तथा कुशुम बुढा मगर उद्घाटन सत्रमा मात्रै सहभागी भएका थिए। बाँकी सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले समीक्षा कार्यक्रममा चासो नदेखाएको समितिका प्रमुख थापाको गुनासो छ।
जिल्ला भित्रका छ वटा गैरसरकारी संस्थाले पनि कृषि, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र पर्यटनका क्षेत्रमा काम गरेको प्रतिवेदन बुझाएका छन्। स्थानीय तहहरूले भने प्रगति प्रतिवेदनमा दक्ष जनशक्ति अभाव, बसाइँसराइ, सडकका कारण बाढीपहिरो, र अधिकार अनुसारको बजेट नपाएको समस्या औंल्याएका छन्।
जनप्रतिनिधिकै बेवास्ताका कारण आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा जिल्लाका लागि विनियोजित एक अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त जम्मा १२ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये संघीय तर्फबाट आएको १० अर्ब २८ करोड ६१ लाखमध्ये नौ अर्ब २७ करोड ९३ लाख खर्च भई एक अर्ब ६७ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त दुई अर्ब १९ करोड २४ लाखमध्ये एक अर्ब ९६ करोड १२ लाख मात्रै खर्च भई ३३ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ।
जसस प्रमुख थापाका अनुसार सांसदहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सक्रियता नदेखाउँदा योजनाको गुणस्तर परीक्षण देखि अनुगमन र समीक्षा कार्य समेत कमजोर बनेको छ।
