काठमाडौँ । कात्तिक ९, सरकारले देशभरका सिँचाइ र सडक निर्माणसँग सम्बन्धित ५२ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसमा सिँचाइका १२ र सडकका ४० ठेक्का समावेश छन्।
.gif)
सरकारको निर्णय सम्झौता अनुसार काम नगरी आयोजनाहरू अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायीहरू माथि कारबाहीका रूपमा भएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्बन्धित व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिँदै भन्यो कि फिल्ड कार्यालय नं २ जलेश्वर महोत्तरीका १२ वटा रुग्ण सिँचाइ ठेक्का रद्द गरिएका छन्। यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया गत असोज ३० गते सार्वजनिक सूचनाबाट सुरु भइसकेको छ।
ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय कार्यसम्पादन जमानत जफत र बाँकी कामको मूल्याङ्कन पछि अन्तिम रूपमा लागू हुने बताइएको छ। सरकारले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
