काठमाडौँ । कातिक २, देशभरका विकासे आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध कडा कदम चाल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
.gif)
सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगरेका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेका हुन्। जनकपुर, काठमाडौं, ओखलढुंगा, अछाम, पाल्पा, दमौली, धनकुटा, पोखरा, गोरखा लगायतका कार्यालयहरूले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी ५० वटा ठेक्का किन नतोड्ने भन्ने स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
मन्त्री घिसिङको निर्देशनपछि सुरु भएको अभियानअन्तर्गत शुक्रबार १७ र शनिबार १ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो भने आइतबार थप ठेक्काहरूका लागि कारबाही प्रक्रिया थालिएको हो।
१४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुल, सर्वाधिक ध्यान खिचेको ठेक्का झापाको कन्काई पुल हो, जुन हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्छ। झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको पुलको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा शुरू भएको भए पनि हालसम्म मात्र ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। पप्पु महादेवखिम्ती जेभी सँग भएको यो ठेक्का १४ वर्षदेखि अलपत्र छ।
सिँचाइ मन्त्रालयको पनि ठोस कदम, यता सिँचाइ मन्त्रालयले पनि बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत अमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। करिब ६ वर्षअघि गरिएका ६ ठेक्कामध्ये चारको प्रगति शून्य, एकको ३० प्रतिशत र अर्कोको ५५ प्रतिशत मात्र भएकोले मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारबाहीको तयारी गरेको हो।
सार्वजनिक सूचना र चेतावनी,सडक विभागका अनुसार हालसम्म २५८ ठेक्का ‘रुग्ण’ अवस्थामा छन्। पटक–पटक म्याद थपिए पनि कार्य प्रगति नदेखिएको र निर्माण व्यवसायीहरू भौतिक रूपमा कार्यस्थलमा समेत नदेखिएको जनाउँदै ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको ठहर गरिएको छ।
सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, “सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत साधन परिचालनको भरपर्दो योजना, तथा कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता प्रमाण सहित स्पष्टिकरण दिनु नआएमा ठेक्का तोडिनेछ।”
साथै, कानून अनुसार ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, जमानत जफत गर्ने, ब्याज सहित रकम असुल उपर गर्ने, र बाँकी काम सरकारी खर्चमा गराउने भनिएको छ।
रुग्ण ठेक्का तोडेर विकासमा गति दिने प्रयास,मन्त्री कुलमान घिसिङले योजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” को नीति लिँदै ठोस कार्यान्वयन थालेका छन्। उनको नेतृत्वमा अब निष्क्रिय ठेकेदारलाई कारबाही गर्दै विकासे आयोजना गति दिने उद्देश्य सहित देशभरका निकायलाई ठेक्का समीक्षा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
