काठमाडौँ । असोज १२, वर्षोंदेखि सडक तथा पुल निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि काम नगरी अलपत्र पारेका २३४ वटा निर्माण ठेक्का तोडिने भएका छन्। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेका यी रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने तयारी सरकारले गरेको हो।
.gif)
संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका अनुसार दमकमा ३८, काठमाडौंमा ७५, पोखरामा ३९, सुर्खेतमा ४९, हुलाकीमा १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ वटा रुग्ण ठेक्का रहेका छन्। यी ठेक्काहरू लामो समय देखि म्याद थप गरिँदै आए पनि न्यून प्रगति भएको पाइएपछि सरकारले कारबाही अघि बढाउने भएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभाग प्रमुख, संघीय अनुगमन कार्यालय प्रमुखहरू र आयोजनाका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।
मन्त्री घिसिङले भने, सडक आयोजनाका ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ। राज्यले अबौं रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन्। ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तै छ।
उनले रुग्ण ठेक्कामा संलग्न तत्कालीन तथा हालका जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई छानबिन गर्न समिति गठन गरिने जानकारी पनि दिए। मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायी जोसुकै भए पनि कसैको दबाब वा प्रलोभनमा नपरी निष्पक्ष रूपमा ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकारका अनुसार २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भएकाः
१००%भन्दा बढी म्याद थप भई ५०%भन्दा कम प्रगति भएका,
२००%भन्दा बढी म्याद थप भई ८०%भन्दा कम प्रगति भएका,
४००%भन्दा बढी म्याद थप भई ९५%भन्दा कम प्रगति भएका ठेक्काहरूलाई रुग्ण मानिनेछ।
मन्त्री घिसिङले यस्ता कदम सुशासन कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्दै जिम्मेवार निकायहरूलाई साहसका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्।
