काठमाडौँ । अर्घाखाँची, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको वार्षिक कर समयमा नबुझाएका सेवाग्राहीका लागि जरिबाना रकममा ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ। साउन महिना देखि लागू गरिएको यो व्यवस्था आगामी पुस मसान्तसम्म कायम रहनेछ।
.gif)
सवारीसाधनको वार्षिक कर तथा नवीकरण नगरेका सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो निर्णयबारे प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिएका हुन्। उनले भने, “विविध कारणले कर बुझाउन ढिलाइ भएका सेवाग्राहीलाई राहत दिन हामीले जरिबानामा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हौं।”
मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक वर्ष कर नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले जरिबाना थपिँदै जान्छ। तर, अब साउन देखि पुस मसान्त सम्म वार्षिक कर तिर्न आउने सेवाग्राहीले सो जरिबानाको केवल २५ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्नेछ।
यातायात मन्त्रालयले कर तथा जरिबाना छुट सम्बन्धी जानकारी प्रचार–प्रसार गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। मन्त्री न्यौपानेले हालै सम्पन्न वार्षिक समीक्षा बैठकमा उक्त निर्देशन दिँदै भने, “यो राजस्वसँग सम्बन्धित कुरा हो, तर यसले सेवाग्राहीलाई ठूलो सहुलियत दिनेछ।”
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार सुरेश हमालका अनुसार, यो निर्णयले कर नबुझाएका ९५ प्रतिशत व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने विश्वास छ। उनले भने, “वर्षौंसम्म कर नबुझाएका व्यवसायीहरू जरिबाना बढ्दै जाँदा झनै कर तिर्न हच्किरहेका थिए। तर ७५ प्रतिशत छुटले उनीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ।”
हमालका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक कर नबुझाएका सवारीसाधनको अनुपात करिब १० प्रतिशत रहेको छ। पुराना सवारीसाधनहरूमा कर नबुझाउने प्रवृत्ति बढी देखिएको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्रालिहरू मार्फत कर संकलन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिएका छन्।
उनले यो सहुलियत योजनालाई देशभर लागू गर्न सके, सबै प्रदेशका व्यवसायीले लाभ लिन सक्ने धारणा राखेका छन्।
