काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाउन माग गरेको छ । आइतबार (साउन २५) काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्याब्सन पदाधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
.gif)
उनीहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि विधेयकबाट हटाइनुपर्ने बताएका छन् । हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने प्याब्सनले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले यही साउन २८ गतेभित्र आफूहरूका मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिए । त्यसो नगरिए साउन २९ देखि आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिए ।
