काठमाडौंः सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वर्तमान ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’लाई अब ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’को रूपमा अगाडि बढाउने बताएका छन्।
.gif)
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपाली शब्दावलीको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। “बोलचालमा मिडिया काउन्सिल भनिए पनि विधेयकमा ‘आमसञ्चार परिषद्’ भन्ने नाम राख्न सहमति भएको छ,” मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे।
उनले उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने होइन भन्ने विश्वास दिलाउँदै भने, “विधेयकमा दिइएको अधिकार माथि सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुने छैन।”
छलफलकै क्रममा समिति सभापति अमरबहादुर थापाले दफावार छलफलका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गराए। दीपा शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा प्रभु हजारा, लीलादेवी लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय सदस्य छन्।
उपसमितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरू — रेखा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, श्यामकुमार घिमिरे, डा तोसिमा कार्की लगायतले विधेयक स्वायत्त र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए।
