काठमाडौः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट अभावले अपेक्षित सफलता हासिल नभएको बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संसदीय समिति सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयले आफनो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको टुक्रे काममा भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमूलक, जटिल अनि ठूला प्रकृतिका काममा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

रु ‘१६ अर्बबाट खासै काम देखिँदैन । ठूलाठूला आयोजनको सट्टा साना योजनामा,  सांसदहरु एवं विभिन्न नेतृत्वले सिफारिस गर्नुभएका ठाउँमा छुट्याउनु पर्ने भयो । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कम भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा हामी मिल्नुपर्यो । अब आउने दिनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरेर काम गर्छौँ ।”

समस्या देखिएका आयोजनामा मन्त्रालयको ध्यानार्कषण हुनाका साथै समाधानको प्रयास भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र परेका छैनन् । ठाउँठाउँमा काम ‘क्रोनिक’ भएर बसेका छन्, त्यस ठाउँका समस्याको पहिचान गरेका छौँ ।  अब समस्या समाधान क्रमशः गर्दैछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिलाई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाबारे जानकारी दिने क्रममा मन्त्री दाहालले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । वैकल्पिक उपायबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हाम्रो सपना हो । यो एसियासँगको ‘कनेक्टीभिटी’ पनि हो । रेलमार्ग सञ्चालन गर्नैपर्छ । तर निल्नु न ओक्लनुको अवस्थामा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण चार पाँच वर्ष भइसक्यो ‘होल्ड’ गरेर राखेको । न त हामीले मुआब्जा दिन सकेका छौँ न केही गर्न ।”

मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले आयोजनामा पर्याप्त बजेट र तीनै तहका सरकारबीच अपनत्व ग्रहणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले यस्ता आयोजनामा सडकको अधिकार क्षेत्र ‘राइट वे’ अहिले सम्म यकिन नभएकाले निर्माणमा स्थानीय तहको पटक–पटकको अवरोध चुनौतीको रुपमा रहेको बताउनु भयो ।

बैठकमा मन्त्रालयअन्र्तगतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति, अवस्था, समस्या र समाधानका लागि भएका प्रयास र समितिसँगको अपेक्षाका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागका कर्मचारीले तीन तहका सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने र निर्माणस्थलमा जग्गा प्राप्तिबारे सरल स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव शर्माले प्रदेश राजमार्ग स्थानीय सडकहरुको जिम्मेवारी अहिलेसम्म यकिन नहुँदा राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका साना आयोजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनु भयो । यसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा समेत जटिलता सँगै दोहोरोपना हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले विभिन्न ८० राजमार्गमा मात्र विभाग केन्द्रित हुन चाहेको बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका सडकका कारण राजमार्गमा थप जोखिम बढेको विषयमा ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

रेल विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रलाल दासले ऐलानी जग्गा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र नदीजन्य निर्माण सामग्री अनुसारको आपूर्तिमा समस्याबारे चर्चा गर्नुभयो । समितिका सदस्यहरु उदय बहादुर बोहरा, इन्दिरादेवी गौतम, किरण बाबु श्रेष्ठ, गोपी बहादुर सार्की अछामी, मनरुपा शर्मा, मोहम्मद खालिद र नारायणदत्त मिश्रलगायतले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरु बीच निरन्तर समन्वयका लागि ध्यानार्कषण गराउनु भयो ।