काठमाडौँः आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकार बीच सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा स्वास्थ्य सहित ३ जना मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको वार्ताले सहमति जुटाएको हो।
.gif)
उपभोक्ता अदालतले गरेको आदेशपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थियो। विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने सहमति छ।
समितिको संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका महाशाखा प्रमुख, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिवको समिति गठन गर्ने सहमित छ।
समितिको सुझवा अनुसार फास्ट ट्र्याकबाट कानुन संशोधन गर्ने सहमति छ। उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिने गरी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा होमिए।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। यो फैसला मान्य नहुने चिकित्सहरुको भनाइ छ।
