काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट ‘ल’ पास गरेकालाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन दिने निर्णय गरेको छ । परिषद्का सचिव श्रीराम खनालले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै ३३ औँ परीक्षाको लागि २०८२ जेठ २५ गतेको सूचनाअनुसार नै निर्धारित म्यादभित्र फारम भर्न दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका छन् ।
.gif)
बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खुला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक (एलएलबी) पास गरेका विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।यसअघि यस्तै विषयमा सर्वोच्चमा रिट परेकोमा २०८० पुस ६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले खुला विश्वविद्यालयबाट ल पास गरेकालाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा समावेश गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
यसैबिच परिषद्ले गत जेठ २५ गते खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेकाहरूलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा अधिवक्ताको ३३ औँ परीक्षाको योग्यताअन्तर्गत नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (कानुन शिक्षा) नियमावली २०७७ लागू हुनु पूर्व उपाधि प्राप्त व्यक्तिहरूले मात्र परीक्षा फर्म भर्न पाउने सर्त राखिएको थियो ।त्यसले खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहराइ भेदभावको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको पूर्णपाठ तयार भई निवेदनको अन्तिम किनारा लागेपछि सोही अनुसार हुने गरी हाललाई खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी गरेका विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट बञ्चित नगर्न आदेश भएको थियो ।
