काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यमबाट सामान वा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।विभागले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न भनेको हो।यसअघि अनलाइनबाट मात्रै व्यापार गर्नेहरूका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको थिएन।

सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर हुने किनबेचलाई नियमन गर्न र उपभोक्ताको हित सुरक्षित राख्नका लागि सरकारले 'विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐन २०८१' लागु गरेको छ।यो ऐन २०८२ वैशाख २ गतेदेखि नै लागु भइसकेको छ। ऐनले दर्तामा आउनका लागि तीन महिनाको समय दिएको थियो, जुन साउन २ गतेसम्मको समय हो।

कसले, कहिले र कसरी दर्ता गर्ने?
पहिलेदेखि नै अनलाइन व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरूले २०८२ साउन २ गतेभित्र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनु पर्ने विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए।नयाँ व्यवसाय सुरू गर्न चाहनेहरूले भने अब अनिवार्य रूपमा विभागमा दर्ता गरेर मात्र आफ्नो कारोबार सुरू गर्न पाउनेछन्।

के-के विवरण चाहिन्छ?
आफ्नो वेबसाइट वा मोबाइल एपमा राख्नुपर्ने मुख्य विवरणहरू निम्न छन्:

आफ्नो अनलाइन प्लेटफर्मको नाम

व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता नम्बर

कार्यालय कहाँ छ, शाखा वा आउटलेट भए त्यसको विवरण

कुनै खास व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको भए सो को जानकारी

तपाईंले मध्यस्थता गर्ने (प्लेटफर्म चलाउने) हो वा आफ्ना सामान बेच्ने हो, सो को जानकारी

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)

सम्पर्कका लागि इमेल, फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना

ग्राहकको गुनासो सुन्ने व्यक्तिको सम्पर्क विवरण

दर्ता भएपछि विभागबाट प्राप्त हुने सूचीकरण नम्बर

दर्ता गर्दा कुन-कुन कागजात चाहिन्छ?

विभागको पोर्टलमा अनलाइन दर्ताका लागि यी कागजातहरूको स्क्यान कपी आवश्यक पर्छ:

व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर

व्यवसायीको परिचय खुल्ने विवरण (जस्तै: प्रोप्राइटरको, साझेदारको वा कम्पनी सञ्चालकको नाम र परिचयपत्र)

आफ्नो व्यवसाय के-कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण

मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)

सम्पर्कका लागि टेलिफोन नम्बर, इमेल र सामाजिक सञ्जालको ठेगाना

यदि शाखा वा आउटलेटहरू छन् भने त्यसको संख्या र ठेगाना

विद्युतीय पोर्टलमा उल्लेख गरिने अन्य विवरण

विभागले सबै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई समयमै दर्ता गरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ।