काठमाडौंः १५ असार, संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षण पेसालाई थप फराकिलो बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण सहमति गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब विद्यालय तहको शिक्षक बन्नका लागि शिक्षा संकाय नै पढेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हट्ने भएको छ।
समितिले गरेको निर्णयसँगै अब विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, व्यवस्थापन लगायत अन्य कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेका व्यक्तिले शिक्षक बन्न पाउने बाटो खुलेको छ। तर, यसका लागि उनीहरूले शिक्षक सेवा आयोगद्वारा लिइने अध्यापन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० को परीक्षा भने अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यो निर्णयले विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका तर शिक्षा संकाय नपढेका दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै, समितिले शिक्षकहरूको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्न नयाँ प्रावधान पनि पारित गरेको छ। जस अनुसार, कार्यरत शिक्षकहरूले पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा वा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा सरकारले निर्धारण गरेको पुनर्ताजगी तालिम अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। यो तालिमको मुख्य उद्देश्य शिक्षकहरूलाई नवीनतम शिक्षण विधि र परिवर्तित पाठ्यक्रमबारे अध्यावधिक गराई उनीहरूको क्षमतालाई समय सापेक्ष बनाउनु हो।




.gif)





