रुपन्देहीः बजेटको विषयलाई लिएर सत्ताधारी दल एमाले र कांग्रेस बीच नै असझदारी बढेको छ । कांग्रेस प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रकृयामा असहमति जनाउँदै आपत्ति जनाएका छन् । एमालेका सांसद पनि असन्तुष्ट सुनिएका छन् ।
.gif)
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफैँले सिफारिस गरेका योजना नपरेको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की सँग सन्तुष्ट देखिँदैनन् । बजेटअघि नै मन्त्रीहरूको असहमतिका कारण असार १ गते पूर्वघोषित समयमा बजेट आउन सकेको थिएन ।
लुम्बिनीमा आगामी आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट पेश गरिएको छ । भोलि सदन बोलाइएको छ । तर, साझेदार दल र मन्त्री बीचको असन्तुष्टिका कारण यसलाई सारेर आन्तरिक छलफल गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतले बतायो ।
बजेटको आकार विगतको भन्दा ६ करोड घटाइए पनि कुल स्रोत भन्दा झण्डै ७ अर्ब बढीको घाटाको बजेट ल्याइए पछि प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले असहमति जनाएका थिए ।
बजेटका प्रकृयाप्रति सांसदहरूकै आपत्ति, सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैको विवाद, बजेटको प्राथमिकता र वितरणको तरिका, र मुख्यमन्त्री आचार्यको असमतिले यही बजेट पास हुने विषयमा समस्या पारेको एक सांसदले बताए ।
आन्तरिक स्रोतबिनाको बजेटको आकार कार्यान्वयनमा चुनौती हुने र यसले सरकारको वजनलाई पनि कमजोर बनाउने प्रदेश योजना आयोगका अधिकारी बताउँछन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की सँग उनकै पार्टीका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री रोज राणा, पर्यटनमन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकालले बजेट अघिबाटै असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले यो बजेटका विषयमा गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
‘लुम्बिनी प्रदेशको आव ०८२।०८३ को बजेट कार्यक्रम अहिले सम्मकै बेथिति, कमजोर र टिप्पणी गर्न लायक नै छैन । यो भन्दा बढी के बोल्नु’ उनले भनेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता भोज प्रसाद श्रेष्ठले अहिलेको बजेट अस्तव्यस्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले गरेको र त्यसको गम्भीर समीक्षा हुने बताए ।
‘अर्थमन्त्रीकै कारण बजेट अस्तव्यस्त भएको हो, सबैतिरबाट विरोध भएको छ, जसरी हामीले सुझाव र योजना दिएका थियौं ती सबै अस्तव्यस्त भएको अवस्था छ, यसको जवाफदेही स्वयं विभागीय मन्त्री हुनुपर्दछ, भोलिको बजेटको पहिलो छलफल हुनसक्ने सम्भावना छैन, हामीले दलको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा ल्याउँदैछौं, बजेट प्रति हाम्रो सहमति छैन’, उनले भने ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले संघीय शासन प्रणालीको मर्म, लोकतन्त्रबाट विकासको भावना, लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासको न्यायोचित आवश्यकता विपरीत मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो र निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पुनको तर्फबाट सचिवालय प्रमुख अनुपम जिसीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लुम्बिनी प्रदेशका सबै क्षेत्र तथा भूगोलमा आवश्यकता बमोजिम न्यायोचित, सन्तुलित, समानुपातिक र समावेशी रुपमा बजेट विनियोजन नभएको उल्लेख छ ।
यस्तै प्रदेशको समुन्नत विकास र समृद्धिको लागि आवश्यकता भन्दा पहुँच, राज्यशक्ति र निहित स्वार्थपूर्ति गर्न बजेट निर्माण भएको तथा प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक अनुशासन तथा सामान्य नीतिगत सहभागिता नबनाइ दायरा संकुचन गरिएको समेत आरोप लगाइएको छ । यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानमा भन्दा बाहिर अनधिकृत व्यक्ति वा समूहको सहभागिता र अनधिकृत स्थलमा बजेट तयार गरेको गम्भीर आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।
यस्तै समुन्नत प्रदेशको लागि दूरगामी महत्व तथा क्षेत्रगत रणनीतिक कार्यक्रमको भन्दा अल्पकालीन लाभका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै विज्ञप्तिमा विषयगत निकाय तथा कार्यालयहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा पूर्वतयारी पूरा भई आएका कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरी सम्बन्धित नेतृत्वको स्वविवेक तथा टुक्रे योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोप समेत लगाइएको छ ।
तर, सत्तारुढ दल तथा सांसदहरूको असहमतिलाई एक मन्त्रीले यसलाई सामान्य भएको बताएका छन् ।
‘मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री र काग्रेस संसदीय दलको नेता बसेर बजेटको सिलिङ तल माथि भएको हो, सुरुमा २८ मा हामीलाई सिलिङ दिएपछि बढीमा ३६ अर्ब सम्म बन्ने थियो तर पछि ३ अर्ब बढाएर यो समस्या आएको हो, लुकाएर बाँड्न राखिएको तर पछि नमिलेको ३ अर्ब नै विवादको मुख्य समस्या हो, यसमा विभागीय मन्त्रीको ठूलो मिस्टेक हो’, उनले भने,‘ बजेट करेक्सन हुने, नयाँ बन्ने भन्ने अनावश्यक कुरा हुन्, बजेट निर्माणको समयमा मन्त्रालयमै बसेका कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले आफूले भने अनुसारको बजेट नभएर विरोध गर्नुको अर्थ रहँदैन ।’
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले अहिलेको बजेट निर्माण प्रकृयाप्रति र्न आयोगको रिजर्वेशन रहेको बताए ।
‘बजेट पास नहुँदै यो विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन तर बजेटका प्रकृया नै धेरै मिलेका छैनन्, यो विषयमा आयोगको रिर्जवेशन छ’, उनले भने ।
‘३२ अर्बभन्दा बढी ठूलो बजेट बनाए कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रष्ट भनेका हौं, केही थपेको भए ठीकै हुने थियो तर ३९ पुराइयो, यसले आउने वर्ष मात्रै होइन त्यसपछिका वर्षमा पनि असर गर्नेछ, आफ्नो स्रोत र क्षमता बिनाको बजेट बनाएर कार्यान्वयन हुँदैन’ चौधरीले भने ।अर्थमन्त्री कार्की भने मोबाइल अफ गरेर बसेका छन् ।
