चितवन, ३ असार। महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को प्रतिवेदनले चितवनका सात स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनमा ठूलो भिन्नता रहेको देखाएको छ।
.gif)
प्रतिवेदन अनुसार, जिल्लाको एकमात्र महानगरपालिका भरतपुरको बेरुजु अर्ब नाघेको छ भने कालिका नगरपालिकाले बेरुजुमा उल्लेख्य नियन्त्रण गर्दै सबैभन्दा कम कायम गरेको छ।
कालिका नगरपालिका बेरुजु घटाउने सन्दर्भमा जिल्लाका लागि नमुना बनेको छ। कुनै समय १६ करोड भन्दा बढी बेरुजु रहेकोमा हाल कुल अद्यावधिक बेरुजु ५ करोड ६६ लाख ७९ हजार रुपैयाँमा झार्न सफल भएको छ। मेयर विनोद रेग्मीका अनुसार, नगरपालिकाले बनाएको खर्च मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्दा यो सम्भव भएको हो।
भरतपुरमा बेरुजुको पहाड
अर्कोतर्फ, भरतपुर महानगरपालिका भने बेरुजुको चाङमा देखिएको छ। महानगरको कुल अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब ३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन जिल्लामै सबैभन्दा उच्च हो। गत वर्ष मात्रै १० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएको थियो। प्रतिवेदनले पेस्की फर्स्यौट नहुनुलाई मुख्य कारण देखाएको छ, जसमा एनसेललाई गरिएको भुक्तानी र एनसीएचएल मार्फत भएका कारोबारको लेखांकन व्यवस्थित नहुनु जस्ता विषय छन्।
जिल्लाका अन्य पालिकाहरूको अवस्था पनि फरक–फरक छः राप्ती नगरपालिकाः गत वर्ष मात्रै १६ करोड ७३ लाखको नयाँ बेरुजु सहित कुल ३६ करोड ३ लाख पुगेको छ।
माडी नगरपालिकाः कुल बेरुजु ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। खैरहनी नगरपालिकाः कुल बेरुजु १२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाः कुल बेरुजु १० करोड ८० लाख रुपैयाँ छ।
रत्ननगर नगरपालिकाः गत वर्ष सबैभन्दा कम (४८ लाख ५६ हजार) बेरुजु थपिएको छ भने कुल बेरुजु १० करोड २ लाख रहेको छ। समग्रमा, महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूलाई प्रचलित कानुनको पालना गर्दै आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
