काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कर्मचारीको तलब समायोजनबारे छलफल भएको छ । हिजो (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन ।
.gif)
कर्मचारीको तलब समायोजन गर्दा राज्यलाई करिब सात अर्ब आर्थिक भार पर्ने भएकाले निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयलाई ठोस खाका तय गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको छ ।
तलब समायोजनमा करिब सात अर्ब वार्षिक राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले प्रस्ताव पेस भए पनि निर्णय हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले ठोस खाका बनाएपछि आवश्यक निर्णय हुनेछ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमको आधारमा कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । यद्यपि यसबारे सरकारलाई समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।
तर, सरकारले हालसम्म तलब समायोजनबारे सर्वोच्चको परमादेश लत्याउँदै आएको छ भने कार्यान्वयनबारे मौन छ ।
