काठमाडौंः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी तीन वर्षमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर हाल सम्मका तथ्याङ्कले यस लक्ष्यको प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ।
.gif)
हालको राजस्व सङ्कलन स्थिति
२०८०।८१ आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २१ वटा शीर्षकबाट आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, कुल ५ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा १ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख २८ हजार २६६ रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको २७.३० प्रतिशत हो। यसमा बेरुजु, अनुदान र निकासा फिर्ता जोडेर पुगेको हो।
प्रमुख चुनौतीहरू
- संविधानिक र कानूनी सीमितताः प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक संरचनाले दिएका अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग गर्न नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा समस्या आएको छ।
- प्रशासनिक खर्चको बोझः प्रशासनिक खर्चको उच्च बोझले पनि आन्तरिक आम्दानीमा कमी आएको छ।
- स्रोतको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारणको अभावः आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालका अनुसार, प्रदेश सरकारले आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्न नसकेको र खर्चका प्राथमिकता निर्धारण नगरेको कारण यस्तो भएको विश्लेषण गर्छन्।
आगामी वर्षका लागि लक्ष्य
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, हालसम्मका तथ्याङ्क र चुनौतीहरूको आधारमा यस लक्ष्यको प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
अर्थशास्त्री मनिकर कार्कीका अनुसार, बजेटमा खर्च घटाउने केही सकारात्मक पक्षहरू समावेश भए पनि स्रोतविनाको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती छ। उनका अनुसार, सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन मात्र ३ अर्ब ३७ करोड रहेको देखिन्छ, जसले आगामी वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेको ६ अर्ब ७३ करोडको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुने कुनै स्पष्ट आधार नभएको बताएका छन्।
यसरी, लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा सुधार ल्याउनका लागि संवैधानिक अधिकारहरूको पूर्ण प्रयोग, प्रशासनिक खर्चको नियन्त्रण, स्रोतको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण जस्ता कदमहरू आवश्यक देखिन्छ।
