सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा आफूहरूमाथि विभेद गरिएको भन्दै उनीहरू दुई सातादेखि आन्दोलनमा थिए ।सोमबार प्रदेश सरकार, आन्दोलनरत स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल तथा विभिन्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरूबीच १४ बुँदे सहमति भएपछि कर्मचारी नियमित काममा फर्किने भएका हुन् ।सरकारले गत शुक्रबार प्रदेश सचिव (कानून) वीरेन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा वार्ता तथा सहजीकरण समिति बनाएको थियो ।
.gif)
सहमतिअनुसार आन्दोलनकारीले उठाएका माग सम्बोधनका लागि त्रिपक्षीय वार्ताको निचोडलाई प्रमुख सचिवमार्फत प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिनेछ ।स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २ जेठ २०८२ मा प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । तर, संशोधन प्रस्तावित प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको भन्दै थप परिमार्जन आवश्यक भएको माग आन्दोलनकारीहरूले राख्दै आएका थिए ।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाहीका अनुसार सहमतिपछि कर्मचारीहरू कार्यस्थल फर्किन थालेका छन् ।
