जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै त्यसको स्रोत वैदेशिक ऋण, अनुदान समेत रहेको बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्युन हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ। राजश्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारले बताएको छ। सरकारले आगामी वर्षमा बहुपक्षिय, द्धिपक्षीय दाताहरुसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिँदैछन्।
.gif)
ऋण तथा अनुदान लिने निकायहरुको सरकारी सूचीमा ठूला दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकसहित अमेरिका, चीन, जापानसहितका राष्ट्रबाट पनि सहयोग लिँदैछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुपक्षीयतर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता लिँदैछ। बहुपक्षीयतर्फ यो वर्ष १६ अर्ब ९२ करोड मात्रै लिँदैछ भने २ खर्ब १५ अर्ब बढी ऋण लिँदैछ। बहुपक्षीय दाताहरुमा एशियाली विकास बैंकसँग मात्रै सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब सहायता लिँदैछ। सो सहायता अन्तर्गत ३ अर्ब २६ करोड अनुदान आउनेछ भने १ खर्ब १३ अर्ब भन्दा बढि एडीबीबाट आगामी वर्षमा सरकारले ऋण लिने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै, आइडीए अर्थात विश्व बैंकबाट सरकारले एकै आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब ८० करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ। सो सहायता मध्ये यो दातृ निकायबाट सरकारले ३ अर्ब ७५ करोड अनुदान र ७२ अर्ब ५ करोड ऋण लिने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपालको अर्को ठिक दातृ निकाय एस इ एसपी, आइएमएफबाट पनि ठूलो सहायता लिने तयारी गरेको छ। स्रोतको चर्को दबाबमा परेको सरकारले आगामी बर्षमा एस इ एसपीबाट १५ अर्ब ६ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ। सोमध्ये १० अर्ब भन्दा बढी ऋण हुनेछ। आइएमएफबाट ११ अर्ब २० करोड वैदेशिक सहायता लिइँदैछ। आइएमएफसँग लिन लागिएको उक्त सहायता अनुदान हुनेछैन। सबै ऋण नै हुनेछ। एआईआईबीबाट सरकारले ४ अर्ब ८१ करोड ऋण लिने सरकारी तयारी गरेको छ भने युएनबाट ४ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने सरकारलाई आश छ।
द्विपक्षीय दाताहरुसँग पनि आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले हात फैलाउँदैछ। जसमध्ये भारत, चीन, अमेरिकासहितका देशहरुबाट सरकार वैदेशिक सहायता लिने योजना बनाएको छ।त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा भारतबाट सरकारले १० अर्ब ८६ करोड वैदेशिक सहयाता लिने योजना बनाएको छ। जसमध्ये ७ अर्ब ३१ करोड अनुदान आउने अपेक्षा गरिएको छ भने अरु ऋण हो। युरोपियन युनियनबाट ८ अर्ब ३७ करोड सहायता लिन लागेको सरकारले जापानबाट आगामी वर्षमै ६ अर्ब ९ करोड सहयाता लिँदैछ। उक्त सहायतामध्ये १ अर्ब ८३ करोड अनुदान हो भने अरु सबै ऋण लिने सरकारी योजना छ। चीनबाट मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहायाता लिँदैछ। उक्त सहायतामध्ये ५० करोड मात्रै ऋण हुनेछ भने अरु सबै अनुदान आउने सरकारी अपेक्षा छ।
सरकराले स्वीट्जरल्याण्डबाट ३ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायता लिँदैछ भने साउदी विकास कोषबाट २ अर्ब २५ करोड, बेलायतबाट २ अर्ब २० करोड सहायता लिँदैछ। अमेरिकाबाट पनि सरकारी एमसीसीका नाममा यसवर्ष अनुदान आउने आश समेत गरेको छ। सरकारी विभिन्न दातृ निकायसँग ठूलो मात्रमा वैदेशिक सहायता लिने तयारी गरिरहँदा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको अंश भने बढ्दै गएको छ। २०८२/८३ को अन्तिमसम्ममा देशको कुल तिर्न बाँकी ऋण ३० खर्ब १० अर्ब बराबर पुग्ने सरकारी अनुमान छ।चालु आवको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ९२ अर्ब २१ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ। सरकारले आगामी आवमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य र तीन खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
आगामी आवमा थपिएको ऋणसँगै नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७६ अर्ब ५१ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ।सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएपनि यसको सदुपयोगमा राज्य निकै चनाखो हुनुपर्ने अन्यथा मुलुक नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिँदै आएका छन्।
