काठमाडौंः गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक बाफिया माथिको अर्थ समितिमा सोमवार भएको छलफलमा बोल्लै गभर्नरले यसबारे बाफिया सम्बन्धि कानून बनाउँदा सांसदहरुले विचार पुर्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन। गभर्नरका अनुसार हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग भएको देखाएको छ । ऋण प्रवाहको प्रक्रिया हेर्दा ऋण एकहद सम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सन्स रहेको बताउँदै यसलाई पनि सांसदहरुले हेर्नुपर्ने बताएका छन।
गभर्नरका अनुसार सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने ? कति लैजान पाउने ? सञ्चालक भनेको के हो ? बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायी बीचको फरक आवश्यक हो वा होइन ? अरु देशमा छ भने नेपालमा पर्छ पर्दैन ? देशमा भइरहेको जे स्थिति छ त्यसमा ऋणको प्रवाहदेखि स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि बाफिया विधेयक बनाउँदै गर्दा संसदले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । कतिपय अहिले देखापरेका चुनौतीलाई कानूनी रुपमा निरुपण गरिनुपर्ने गभर्नरको भनाई छ ।
गभर्नरले भने– ‘सायद केही व्यक्तिहरुको हातमा ऋण गएको छ भन्ने एउटा कन्सन्स छ । त्यसलाई कसरी लिने धेरै जानु राम्रो हो, होइन, त्यसले उत्पादकत्वमा फाइदा गरेको छ वा छैन त्यसले राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिवन्धित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ला । यो सांसदहरुको अधिकारको कुरा हो ।’
गभर्नर पौडेलका अनुसार कर्जा प्रवाह र ऋणीको हक अधिकारको कुरा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यो स्पष्ट ढंगले वाफियामा परिभाषित गर्नुपर्छ ।




.gif)





