काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले व्यवसाय मैत्री नीति बनाउन आफु तयार रहेको जानकारी दिएका छन् ।नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ(फीन) को १५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले व्यवसाय गर्दा गण्डकी प्रदेशमा कुनै पनि प्रकारको प्रशासनिक समस्या भएमा आफू ति समस्यालाई समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।
.gif)
‘सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, सरकारले उद्योग धन्दा खोल्ने होइन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने हो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, जति निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ, सरकारको राजस्व पनि त्यति नै बढ्छ, राजस्व बढ्यो भने मात्र सरकारले विकास निर्माणको कार्य गर्न सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘विद्युतीय व्यवसायीलाई कानुन र भन्सारमा रहेको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार समक्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ ।’
महासंघका अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटाले बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले अनिवार्य लेवल लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मर्कामा परेको दावी गरे ।उनले अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) तोक्ने सरकारले गरेको व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।‘भन्सार महसुल, भ्याटदेखि भन्सार नाकामा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकमहरू बुझाएर वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दैआएका व्यवसायीलाई पीसीए र फूल अडिटको नाममा फेरि सरकारले दुःख दिन थालेको छ,’ देवकोटाले भने,‘भन्सार दर बढी हुनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तसर्थ भन्सारको दरमा कमी गरी यसको दायरा बढाएर चोरी पैठारीजस्ता अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।’
उद्यमीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतिय वस्तु उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूका लागि विशेष कर छुट वा राहत योजना, उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ०% भन्सार दर र एसेम्बल गर्ने उद्योगहरुको हकमा एक तह माथिको अर्थात ५% भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने, नेपाली उद्योगबाट उत्पादन भएका विद्युतीय सामाग्रीमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेजी गर्नुपर्ने, विद्युतीय उद्योगका उत्पादन प्रवद्र्धनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धता र आर्थिक समस्यामा परेर बन्द हुने अवस्थामा रहेका उद्योगलाई सरकारी निकायबाट प्रोत्साहन कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य हरिबहादुर कार्कीले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी रहेको र ३० हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विद्युतीय व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न महासंघ तयार रहेको बताए ।स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थमा सहुलियत भन्सार दर, अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य, कर नीति, टेस्टल्याब नभएको लगाएतका समस्या समाधानका लागि महासंघले सरकारसँग पहल गरिरहेको उनले बताए ।शारदा ग्रुपका निर्देशक पवनकुमार शारदाले अर्थमन्त्री तथा उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, व्यवसायमा अनावश्यक अनुगमन गर्न, नियन्त्रण गर्न मात्र विभागहरु बनाइएको आरोप लगाए ।फीनका महासचिब गोपाल अग्रवालका अनुसार महासंघमा देशभर २२ नगर÷जिल्ला संघ तथा ७५ एसोसिएट सदस्य आवद्ध छन् ।
