काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
.gif)
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारको जवाफ मागे पनि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने टुंगोमा पुग्न दुवै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताएको हो। “अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने भनेर न्यायाधीशले इजलासमा भन्नुभयो,” घिसिङका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले भने ।
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कहिले बोलाउने भन्ने इजलासको लिखित आदेशपछि थाहा हुनेछ। घिसिङलाई चैत ११ गते सरकारले बखास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। गत असारमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेपछि नै घिसिङलाई हटाउने प्रयास भएको थियो। कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकारले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
डेडिकेटेड र ट्रङलाइन सेवा लिएका उद्योगले प्राधिकरणलाई बक्यौता नतिरेको विषयमा सरकार र घिसिङबीच मतभेद देखिँदै आएको थियो। व्यापारीले भने प्राधिकरणले गोलमटोल बिलिङ गरेको भन्दै नतिर्ने अडान लिईरहेका छन्।
