संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले विपद्मा भएका कामहरुको बारेमा जानकारी दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री साहले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका कामको बारोमा जानकारी गराएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी आए लगत्तै सरकार अलर्ट भयो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दियो । साथै, बिहान घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वयको काम अगाडि बढाइयो ।
.gif)
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणगण सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको थियो ।जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो ।खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको छ । रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ करोड रुपैयाँका दरले र धादिङ जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ ।
सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । १० भदौमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यसले रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने। शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको थियो ।घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने निर्णय भयो ।
उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने। यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने। गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने कार्य भयो ।घर÷निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने, बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने निर्णय गरिएको थियो । घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेका सडकहरू पुनःसञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भयो । बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने कार्य भयो ।
अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चार तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने, उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्बाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू एवं संघ–संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार समन्वयमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनले भनेका छन्, ‘सुरुवातदेखि नै हाम्रो प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको थियो । हामीले प्रभावित क्षेत्रमा जाँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको टोलीसँग छलफल पनि गरेका थियौं ।’ त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणले छलफल गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
