काठमाडौँ । ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न राजनीतिक दलका ९ सांसदले सामुहिक र एकल गरी १० संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका संशोधनहरूलाई सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।
.gif)
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूमा यज्ञमणि न्यौपाने, निश्चल राई, हर्क राज राई र पूर्ण प्रसाद लिम्बु (संयुक्त), खडक बहादुर बुढा र शाहजान खातुन (संयुक्त), प्रदिप विष्ट, राम विनोद यादव, पारश मणि गेलाल, ऐन बहादुर महर र एशुदा कुमारी बराल छन्।यज्ञमणि न्यौपाने र राम विनोद यादवले निवृत्तिभरण पाउने मौजुदा व्यवस्थामा हेरफेरको प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले मूल ऐनको दफा १८ मा रहेको ‘दश वर्ष’ सेवा अवधि हुनुपर्ने प्रावधानलाई घटाएर ‘पाँच वर्ष’ कायम गर्न माग गरेका छन्।
ऐन बहादुर महरले पदाधिकारीहरूले पद बहाली गरेको र अवकाश प्राप्त गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकाय र सार्वजनिक सूचना प्रविधिमार्फत आम जनताका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।त्यसैगरी, एशुदा कुमारी बरालले अवकाश प्राप्त वा पदमुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सोही निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न नपाउने (कुलिङ पिरियड) को प्रस्ताव गरेकी छिन्।
खडक बहादुर बुढा र शाहजान खातुनले नयाँ उपदफा थप गर्दै कुनै पनि व्यक्तिले नियुक्ति स्वीकार गर्नुअघि निवृत्तिभरण वा संवैधानिक पदको तलब सुविधामध्ये कुनै एक रोज्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने र सोको लिखित अभिलेख राखिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।प्रदिप विष्टले पदाधिकारीको अघिल्लो सेवा अवधिलाई हालको सेवामा जोडेर निवृत्तिभरण गणना गर्ने प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्थाको माग गरेका छन्। त्यस्तै, निश्चल राई र हर्क राज राईको समूहले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही उपदफाहरू झिक्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
यस्ता छन् संशोधन प्रस्तावहरू:
