कैलाली । विभिन्न अधिकारसम्बन्धी सङ्घसंस्थाले मुक्त हरवाचरवाको पहिचान, पुनःस्थापना तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा ‘पहिचान हाम्रो आधार, पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार’ भन्ने नाराका साथ अघि बढाइएको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न पाँच संस्थाले सो आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) नेपाल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल, मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलरी विकास मञ्चद्वारा आज जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा मुक्त घोषणा भएको चार वर्ष हुँदा पनि माग सम्बोधन नहुनु बिडम्बना भएको जनाइएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विक्रम संवत् २०७९ साउन २ गते सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमार्फत हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पहिचान, पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन। यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’मुक्तिको घोषणा मात्रै पर्याप्त नभएको जनाउँदै उनीहरूले भूमि, सुरक्षित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनःस्थापनाजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मधेस केन्द्रित समस्याका रूपमा रहेको हरवाचरवाको मुद्दा र माग सम्बोधनका लागि विशेष गरी त्यहाँको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्ने आफूहरूको आग्रह रहेको आरडिएनका अध्यक्ष मोहन ओडले बताए। 

अध्यक्ष ओडले भने, ‘मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। उक्त प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट, समयसीमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न हाम्रो आग्रह छ।’विशेष गरी मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्न, भूमिहीन परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाको योजना बनाउन तथा आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला सबै संस्थाको माग रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रमेश कोलीको भनाइ छ। मुक्त हरवाचरवा सङ्घर्ष समितिले मङ्गलबारदेखि आफ्ना माग सम्बोधनका लागि मधेस प्रदेश केन्द्रित आन्दोलनलगायत गतिविधि अगाडि बढाउँदैछ। त्यसको पूर्वसन्ध्यामा विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले सरकार, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सरोकारवाला सबैलाई मुक्त हरवाचरवाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारूले बताइन्। 

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन ओड, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश कोली, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारू र मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुमिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।