सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको गुटु क्षेत्र समथर र उर्वर भूमि हो । यहाँका हरेक स्थानीयहरूसँग ५ रोपनीदेखि डेढ बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन छ । यो क्षेत्रलाई चौकुनेको अन्न भण्डार पनि भनिन्छ । तर सिँचाइ अभावका कारण पछिल्लो समय यहाँको खेती प्रणाली नै प्रभावित बनेको छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अहिले यहाँ ठुलो सिँचाइ आयोजना बन्दै छ—जुम्ल्याहामुल ताल बहुउद्देश्यीय परियोजना । यो आयोजनाको उद्देश्य खानेपानी, सिँचाइ, वातावरण संरक्षण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत एकीकृत विकास गर्ने रहेको छ ।
.gif)
चौकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ र ६ को सिमानामा पर्ने जुम्ल्याहामुल खोला क्षेत्रमा यो आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । दुई वटा खोलाको बिचमा पानीका मूल फुट्ने भएकाले जुम्ल्याहामुल भनिएको उक्त आयोजनाबाट गुटु क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ६,७ र ८ नम्बर वडाका १४०० घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ३ वटै वडाबासीलाई बाह्रैमास सहज सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत १४ करोडभन्दा बढी लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको हालसम्म झन्डै ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको कार्यालयमा इन्जिनियर उत्तम चौलागाइँले बताए ।
‘भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत कटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ आयोजना आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ देखि सुरु भएको हो । उनका अनुसार, निर्माणाधीन क्षेत्रमा अहिले दर्जनौँ मजदुरले काम गरिरहेका छन् ।सुरुमा यो आयोजनाको लागत ४० करोडभन्दा माथि थियो । पहिला १४ मिटर हाइट हुँदा झन्डै ५५ देखि ६० रोपनी जग्गामा ताल पर्नेगरी तयारी गरिएको थियो ।पछिल्लो समय तालको संरचना १४ मिटर हाइटबाट ७ मिटरमा झारिएको छ भने बढीमा १०–१५ रोपनी जग्गामा मात्रै ताल पर्ने स्थिति छ । त्यसको कारण स्थानीयको निजी जग्गा भएकाले समस्या घटाइएको छ । चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकका अनुसार, पश्चिमतर्फ व्यक्तिको जग्गा छ । स्थानीयले ‘हाम्रो जग्गामा ताल बनाउँदा कुनै विरोध छैन, ताल बनाउनुस्’ भनेर सहमति दिएका थिए ।
२० रोपनी जग्गा दर्ता जग्गा छ, झन्डै २२–२५ रोपनी ऐलानी जग्गा छ । ‘हामीले प्रदेश सरकारसँग ताल बनाउँदाखेरि त्यो जग्गा डुब्दा पनि उहाँहरूले कुनै मुद्दा–मामिला वा विरोध नगर्ने खालको वातावरण बनाउँछौँ र यसलाई एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको, मत्स्यपालन गर्न सकिने ताल र चौकुने गाउँपालिका ६, ७, ८ को झन्डै १४०० घरधुरीलाई सिँचाइ गर्न सकिने एउटा सुन्दर बहुउद्देश्यीय तालको रूपमा यसलाई निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गर्यौँ,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘आयोजना कार्यालयले हामीले भनेअनुसार नै ठेक्का लगाइदियो । आयोजना अगाडि बढ्यो ।’आयोजना निकै ठुलो भएको हुनाले ड्याम बनाउनको लागि झन्डै ६–७ महिना ठुला आयोजनाहरू निर्माण गरिसकेका इन्जिनियरहरूसँगको परामर्श र राय लिइएको थियो ।उनले भने, ‘काम सुरु हुने चरणमा जब प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ताल क्षेत्रभित्र व्यक्तिको जग्गामा पर्दो रहेछ, अहिलेको अवस्थामा यो ताल बन्न दिन्नँ भन्नुभयो । तुरुन्तै झन्डै एक महिनाभित्रै अख्तियारबाट एउटा पत्र आयो ।’
पत्र आएपछि ‘यो ताल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने भएको हुनाले बन्न सक्दैन, के कति कारणले बनाइयो’ भनेर जवाफ माग्यो । अख्तियारको पत्र र मुद्दाको कारणले गर्दा आयोजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर १४ मिटरबाट ७ मिटरमा झारिएको अध्यक्ष विकले बताए ।‘सुरुमा जुन उद्देश्य अनुसार काम अघि बढाइएको थियो, त्यसमा कमी भयो, अहिले सिँचाइका लागि मात्रै बन्ने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैमा गर्व गरिरहेका छौँ। आयोजनाको जे मूल उद्देश्य थियो त्यो बनाउन सकेनौँ ।’आयोजनाको सिरानमा लिफ्ट सिँचाइमार्फत त्यहाँ भन्दा माथिसम्मका नागरिकले सिँचाइ गर्ने गरी झन्डै ३ करोड हाराहारीको बजेट त्यहाँ कार्यान्वयन भएको छ । बाँकी वरिपरिको पर्खाल र अरू कतिपय कामहरू क्यान्सिल भएर सीमित काम मात्र हुने भएको हुनाले यसको स्ट्रक्चर र स्टिमेट नै बदलिएको छ । जसका कारण लागत घटेर झन्डै १४ करोडमा सीमित गरिएको उनले बताए ।
वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष धमीराम धमलाका अनुसार, माघको २४–२५ गतेसम्म पनि मान्छेले गहुँ छर्छन् । त्यतिबेलासम्म पानी नपाउने स्थिति हुन्छ । यदि यहाँ पानी ‘स्टक’ गरेर अभावको बेलामा सिँचाइ गर्न सकियो भने उत्पादनमा वृद्धि आउनुका साथै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने स्थिति छ । निर्माणाधीन तालबाट पानी वितरणका लागि दुई वटा ठुला नहर बनाइएका छन् ।‘यी नहरबाट एकैपटक पानी छोड्ने हो भने एउटा गाउँ एकै दिनमा सिँचाइ हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भयो भने किसान खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नेछन् ।’उनका अनुसार, गुटु क्षेत्रका प्रत्येक किसानसँग ५ रोपनीदेखि डेढ बिघासम्म जग्गा छ । प्रदेश सरकारले यही वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भनेर थप ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
