नेपालगन्ज । कोहलपुर नगर विकास समितिको जग्गाबाट हटाइएका विस्थापितहरू तीन महिनापछि पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएका छन्। सरकारले आवासको व्यवस्था नगरेको भन्दै उनीहरूले शनिबार वर्षाका बीच नगर विकास समितिको जग्गामा त्रिपाल टाँगेर बसोबास सुरु गरेका हुन्।
.gif)
कोहलपुर नगरपालिकाले वैशाख २६ र २७ गते नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नगर विकास समितिको ३६ बिघा जग्गामा बनेका ७ सय ५१ घरटहरा डोजर लगाएर हटाएको थियो। उक्त स्थानमा ४ सय १६ अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय ७२ भूमिहीन दलित र १ सय ६३ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार बस्दै आएका थिए।
घरटहरा भत्काइएपछि आफूहरूको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरिएको भन्दै विस्थापितहरू शनिबार पुनः पुरानै ठाउँमा पुगेका हुन्। त्रिपाल टाँग्ने क्रममा उनीहरू र सुरक्षाकर्मीबीच केही समय झडपसमेत भएको थियो। सुरक्षाकर्मीले त्रिपाल हटाउने प्रयास गरे पनि पछि फर्किएपछि विस्थापितहरूले पुनः त्रिपाल तथा टेन्ट गाडेका थिए।
विस्थापित लालमती पुनले बस्ने वैकल्पिक ठाउँ नदिएसम्म पुरानै स्थानमा फर्किनुको विकल्प नभएको बताइन्। अन्य विस्थापितहरूले पनि सरकारले बसोबासको व्यवस्था गरे आफूहरू अन्यत्र जान तयार रहेको बताएका छन्।
कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार नगर विकास समितिको जग्गामा गाडिएका त्रिपाल हटाइएको छ। तर व्यवस्थित बसोबास नहुँदासम्म आफूहरू त्यहाँ नबस्ने बताएपछि तत्काल थप हस्तक्षेप नगरिएको उनले बताए।
नगरपालिका प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले भने उक्त जग्गा बिक्री प्रक्रियामा गइसकेकाले त्यहाँ विस्थापितलाई पुनः बस्न नदिइने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार विस्थापितहरूसँग सोमबार छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ।
आचार्यका अनुसार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचान भएका परिवारका लागि नयाँ बसपार्कको भवनमा अस्थायी बसोबासका लागि होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। तर सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने क्रममा अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिलाई भने कुनै सुविधा नदिइने नगरपालिकाको भनाइ छ।
यसअघि राजनीतिक संरक्षणमा कोहलपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आसपासको नगर विकास समितिको जग्गा अतिक्रमण भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। घरटहरा हटाउने क्रममा वास्तविक भूमिहीन तथा गरिब परिवारसमेत प्रभावित भएपछि उनीहरूको पुनःस्थापनाको विषय थप जटिल बनेको छ।
विस्थापितहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएपछि कोहलपुरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, भूमिहीनको व्यवस्थापन र वैकल्पिक आवासको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सोमबार हुने भनिएको नगरपालिका र विस्थापितबीचको छलफलले आगामी अवस्थाबारे केही स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
