काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काष्ठमण्डपमा राखिएको नयाँ मूर्ति हटाउन नपर्ने फैसला सुनाएको छ । काठमाडौँको ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका क्रममा गुरु गोरखनाथ र चार गणेशका पुराना मूर्ति हटाएर नयाँ प्रतिस्थापन गरिएको विषयमा परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै मूर्ति नहटाउन भनेको हो ।इजलासले भविष्यमा सम्पदा संरक्षणका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्दा त्यहाँ रहेका सातौँ शताब्दीका ऐतिहासिक मूर्तिहरूलाई ‘खण्डित भएको’ भन्दै पुरातत्व विभाग र पुनर्निर्माण समितिको निर्णयमा नयाँ मूर्ति राखिएको थियो । जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी लगायतले पुराना ऐतिहासिक मूर्ति नै पुनर्स्थापना हुनुपर्ने र नयाँ मूर्ति हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
.gif)
अदालतले यस मुद्दामा धार्मिक आस्था र पुरातात्विक विज्ञानबिचको सन्तुलन खोजेको छ । प्रतिवादीहरूले अग्नि पुराण लगायतका शास्त्र उद्धृत गर्दै ‘खण्डित मूर्ति’ पूजा गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । अदालतले भने स्थानीय समुदायको धार्मिक भावना र प्राणप्रतिष्ठा गरिसकिएका नयाँ मूर्तिलाई पुनः हटाउँदा धार्मिक द्वन्द्व र संवेदनशीलता बढ्न सक्ने भन्दै ती मूर्ति तत्काल हटाउनु नपर्ने ठहर गरेको छ । गत २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।अदालतले राज्य सम्पदाको मालिक नभई ‘रक्षक’ मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । सम्पदाको ऐतिहासिक मौलिकता जोगाउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको प्रस्ट पारेको छ । ‘खण्डित धार्मिक मूर्तिको अवस्थामा धार्मिक परम्पराको निरन्तरता लागि नयाँ मूर्ति प्रतिष्ठापन गर्ने अभ्यासलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘धार्मिक प्रयोजन पूरा गर्ने नाममा मौलिक मूर्तिको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वलाई समाप्त हुने गरी प्रतिस्थापन गर्नु सम्पदा संरक्षणको मूल मर्म अनुकूल हुँदैन ।’
सम्पदा संरक्षण केवल भौतिक संरचनाको मर्मत वा पुनर्निर्माणको विषयमात्र नभई त्यससँग गाँसिएको इतिहास, मौलिकता, सांस्कृतिक पहिचान र समुदायको आस्थाको संरक्षणसँग समेत सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गरेको छ । ‘राज्यलाई पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने अधिकार रहे पनि उक्त अधिकार सार्वजनिक हितभन्दा सर्वोपरी हुन सक्दैन । यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा राज्यले प्रशासनिक सुविधा वा व्यवस्थापकीय सहजतालाई मात्र आधार बनाई निर्णय गर्न मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।सम्पदाको पुनःस्थापना, प्रतिस्थापन, संरक्षण वा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्पदाको मौलिकता, धार्मिक परम्पराको निरन्तरता, सार्वजनिक हित तथा भावी पुस्ताका लागि सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वबिच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।धार्मिक प्रतिमा वा स्मारकहरू सम्बन्धित सम्पदा समुदायका लागि केवल ऐतिहासिक कलाकृतिमात्र नभएर समुदायको धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक अनुभूति र सांस्कृतिक पहिचानका वाहक पनि रहने अदालतले फैसलमा उल्लेख गरेको छ । गोरखनाथ र चार गणेशका पुराना मूर्ति हटाएर नयाँ (परिकृति) राखिएको विषयलाई अदालतले केवल ‘धर्म’ वा ‘पुरातत्व’ को चश्माबाट मात्र नहेर्न भनेको छ । यी दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेरमात्र त्यस्तो कार्य ठिक थियो वा थिएन भनी जाँच्नुपर्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।
अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सम्पदाको संरक्षण गर्दा मानिसको आस्थालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ र इतिहासको मौलिकतालाई पनि जोगाउनुपर्छ ।’ यदि कुनै मूर्ति खण्डित भएमा त्यसलाई पूर्णतः हटाएर नयाँ राख्नुअघि पुरानो मूर्तिको ऐतिहासिक अस्तित्व जोगाउने अन्य वैकल्पिक उपायहरू (जस्तैः मर्मत गर्ने वा पुरानोलाई पनि सँगै राख्ने) खोजिनुपर्ने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।‘राज्यले केवल आफ्नो सजिलोका लागि इतिहास मेट्ने निर्णय गर्नु हुँदैन । यसैले यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्दा सम्बन्धित धार्मिक विश्वास, परम्परा र सांस्कृतिक अभ्यासलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तथापि प्राचीन सम्पदा कुनै एक समुदायको धार्मिक प्रयोग वा स्वामित्वको विषयमा सीमित हुँदैन । यस्ता सम्पदाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक र कलात्मक महत्त्वसमेत राख्ने हुँदा अनुपातिकताको सिद्धान्तको आधारमा समेत यी सम्पदाहरूलाई धार्मिक प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’
अतः प्रस्तुत विवादमा गोरखनाथ तथा चार गणेशका मूर्ति खण्डित भई ती मूर्तिका परिकृति प्रतिष्ठापन गरिएको कार्यलाई केवल धार्मिक परम्पराको निरन्तरताको दृष्टिले वा पुरातात्विक संरक्षणको दृष्टिकोणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक निरन्तरता, सम्पदाको मौलिकता तथा सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षणसम्बन्धी व्यापक हितबिच उचित सन्तुलन कायम गरी त्यस्तो कार्यको वैधता र उपयुक्तताको परीक्षण गर्नु उचित हुने अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।रिट खारेज भए पनि सर्वोच्चले भविष्यका लागि सरकार (प्रधानमन्त्री कार्यालय, संस्कृति मन्त्रालय र पुरातत्व विभाग) लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । खण्डित भएका पुराना मूर्तिहरूलाई पुरातत्व विभागको सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राख्न र उचित प्रदर्शनीको व्यवस्था मिलाउन अदालतले भनेको छ । साथै नयाँ राखिएका मूर्तिहरूमा क्युआर कोड वा डिजिटल माध्यमबाट ती मूर्तिको इतिहास, पुनर्निर्माणको कारण र पुराना मूर्तिको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
सर्वोच्चले सरकारलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि पुनर्निर्माण वा परिवर्तनअघि अनिवार्य रूपमा ‘सम्पदा प्रभाव मूल्याङ्कन’ गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । सम्पदाहरूको ३ डी डिजिटल डकुमेन्टेसन र ‘डिजिटल ट्विन’ तयार गरी राष्ट्रिय अभिलेखमा सुरक्षित राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।पुनर्निर्माण गरिएका सम्पदाको कुन भाग मौलिक हो र कुन नयाँ थपिएको हो भन्ने स्पष्ट खुल्ने गरी अभिलेख राख्न अदालतले भनेको छ । आगामी दिनमा मूर्त वा अमूर्त सम्पदाको स्थानान्तरण वा परिवर्तन गर्नुअघि पुरातत्वविद्, संस्कृतिविद्, इतिहासविद् र स्थानीय समुदाय सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीको सिफारिस अनिवार्य गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।अदालतको यो फैसलाले काष्ठमण्डपको वर्तमान स्वरूपलाई वैधता दिए पनि भविष्यमा ऐतिहासिक मूर्ति वा संरचना हटाउने सरकारी स्वेच्छाचारितामाथि पूर्ण रोक लगाएको छ । अदालतले ‘सम्पदा’ भनेको केवल ढुङ्गा–माटो मात्र नभई यो जीवित संस्कृति भएको र यसको संरक्षणमा ‘न्यूनतम हस्तक्षेप’ को सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने भनेको छ ।
