काठमाडौं, २८ साउन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई समेटेर ‘बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
.gif)
महासङ्घले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकार तथा स्थानीय समुदायको मानव अधिकार प्रभावित हुने दाबी गरेको छ। महासङ्घले प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो।
महासङ्घका अनुसार नेपालमा स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्दै आएका छन्। तर संरक्षणका नाममा नयाँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विद्यमान क्षेत्र विस्तार गर्दा स्थानीय समुदायले वनमाथि प्रयोग गर्दै आएको अधिकारमा असर पर्ने गरेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार प्रभावित भइसकेको र आगामी दिनमा थप अधिकार कटौती हुने अवस्था देखिएको बताए।
उनले स्थानीय समुदायको सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित नगरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा वन व्यवस्थापनमा योगदान गर्दै आएका उपभोक्ता समूह कमजोर हुने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे।
महासङ्घले वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको अधिकार र जीविकोपार्जनलाई समेत समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिताबिना गरिने संरक्षण सम्बन्धी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा वन संरक्षणमै चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
