काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको मञ्जुरीविना म्याद थप गर्ने र सोही आधारमा धरौटी जफत गर्ने कार्यलाई ‘स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी’ हुने ठहर गरेको छ ।नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिबिच झन्डै १४ वर्षदेखि जारी विवादको अन्तिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले टेलिकमलाई जफत गरिएको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी र थप १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति गरी कुल ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो । गत २०८१ फागुन १३ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले सन् २०१० अक्टोबर २४ मा विभिन्न मोडलका गाडी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिले ‘प्याकेज ए’ र ‘प्याकेज बी’ अन्तर्गतका गाडी आपूर्ति गर्न बोलपत्र पेस गरेको थियो । उक्त कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पहिलो प्याकेजमा १८ लाख रुपैयाँ र दोस्रो प्याकेजका लागि २७ लाख रुपैयाँ गरी बोलपत्रको सर्त अनुसार ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी (धरौटी) राखेको थियो ।सुरुको सर्तअनुसार बोलपत्रको मान्य अवधि २०११ अप्रिल ८ सम्म थियो, तर आन्तरिक छानबिन र उजुरीका कारण टेलिकमले समयमै निर्णय गर्न नसकेपछि युनाइटेड ट्रेडर्सलाई बोलपत्रको अवधि थप्न आग्रह गर्‍यो । युनाइटेड ट्रेडर्सले पहिलोपटक सहमति जनाउँदै २०११ जुन ३० सम्मका लागि अवधि थप गरिदियो । टेलिकमले पुनः दोस्रोपटक म्याद थप गर्न आग्रह गर्दा युनाइटेड ट्रेडर्सले अस्वीकार गर्‍यो । कम्पनीले म्याद थप्न नसकिने र आफ्नो धरौटी फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्यो, तर टेलिकमले म्याद समाप्त भइसकेपछि मात्रै ठेक्का स्वीकृतिको आशय पत्र र स्वीकृतिको पत्र पठाएको थियो ।

युनाइटेड ट्रेडर्स सम्झौता गर्न नआएको बहानामा टेलिकमले लुम्बिनी बैंकमा रहेको उसको ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी जफत गरेको थियो ।अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २० को प्रावधानलाई व्याख्या गर्दै बोलपत्रको म्याद थप गर्न बोलपत्रदाताको मञ्जुरी अनिवार्य हुने उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘बोलपत्रदाताको मञ्जुरीविना बोलपत्रको अवधि थप हुन नसक्ने र मञ्जुरी नदिएकै कारणले बोलपत्र जमानत जफत गर्न मिल्दैन ।’ अदालतले बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त भइसकेपछि र कम्पनीले थप म्याद थप्न इन्कार गरिसकेको अवस्थामा गरिएको जफत कार्यलाई ‘स्वेच्छाचारी र गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ । ‘बोलपत्रको मान्य अवधिको म्याद थप गर्न मञ्जुर नगर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत नगरी विनासर्त फिर्ता गुर्न सार्वजनिक निकायको बाध्यात्मक कानुनी दायित्व हुन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त हुनुपूर्व नै प्रचलित कानुन र बोलपत्र सम्बन्धित कागजातच सर्त बमोजिम म्याद थपको विधिवत प्रक्रिया पूरा नभएमा उक्त बोलपत्र कानुनी रूपमा मृतसरह हुन्छ । बोलपत्रको मान्य अवधि समाप्त भइसके पश्चात बोलपत्र प्रक्रियालाई जीवितै मानी सार्वजनिक निकायबाट बोलपत्र स्वीकृतको सूचना जारी गर्नु र त्यस्तो समय पश्चात् सम्झौता गर्न नआएको भन्ने आधारमा बोलपत्र जमानत जफत गर्ने कार्यले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन ।’

यो मुद्दामा यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७० माघ २८ गते र पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत) ले २०७२ माघ २१ गते युनाइटेड ट्रेडर्सकै पक्षमा फैसला सुनाएका थिए । ती दुवै अदालतले टेलिकमलाई ४५ लाख रुपैयाँ र थप १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएका थिए । टेलिकमले उक्त फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्चमा ‘मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।सर्वोच्चले तल्लो तहका अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै टेलिकमले जफत गरेको ४५ लाख र कम्पनीलाई परेको हैरानी बापतको १ लाख रुपैयाँ गरी कुल ४६ लाख रुपैयाँ भराइदिनु पर्ने अन्तिम फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई बोलपत्र जमानत बापत जफत गरेको रकम र क्षतिपूर्ति गरी कुल ४६ लाख रुपैयाँ युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिलाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।यो फैसलाले सार्वजनिक निकायहरूलाई बोलपत्र प्रक्रियामा बोलपत्रदाताको सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने र खरिद सम्झौता हुनुअघि नै ठेकदार वा आपूर्तिकर्ताको अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने भनेको छ । अदालतले टेलिकमको कदमलाई ‘अनावश्यक हैरानी’ भन्दै पीडित कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने निर्णय गरेको हो ।