काठमाडौँ । सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूले आफ्नो समूहको दरबन्दी व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा गम्भीर अन्याय भएको भन्दै मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । मेकानिकल इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरूले हालको दरबन्दी संरचना अवैज्ञानिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल सुधारका लागि माग गरेका हुन् ।मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरिएको उक्त पत्रमा निजामती सेवाको अन्य समूहमा पदोन्नतिको अवसर राम्रो भए पनि मेकानिकल समूहमा भने ‘पिरामिड शैली’ को दरबन्दी संरचना नहुँदा कर्मचारीहरू एउटै पदमा लामो समय बस्नुपर्ने र सेवाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार, मेकानिकल इन्जिनियरिङ समूहमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) बाट द्वितीय श्रेणी (उपसचिव/सि.डि.ई.) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव/सु.ई.) मा हुने पदोन्नतिको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ । हाल यो अनुपात २६ः १ को हाराहारीमा रहेको छ, जबकि प्रशासन सुधार सुझाव समिति–२०७० ले यसलाई ४ः १ बनाउन सुझाव दिएको थियो ।यसको तुलनामा अन्य प्राविधिक समूहहरू जस्तै जियोलोजीमा १ः १, केमेस्ट्री, केमिकल इन्जिनियरिङ र मेट्रालोजीमा ४ः १ देखि ८ः १ को अनुपात रहेको भन्दै मेकानिकल समूहलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।मुलुकलाई औद्योगिकीकरण र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लैजान मेकानिकल इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि राज्यले उनीहरूको विज्ञतालाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ । सडक, यातायात, जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग र सहरी विकास जस्ता क्षेत्रमा मेकानिकल इन्जिनियरिङको ज्ञान र सीप प्रयोग हुन नसक्दा मेसिनरी औजारको मर्मत सम्भार, प्रदूषण नियन्त्रण र गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिएको दाबी गरिएको छ ।





.gif)





