बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले साउनको अन्तिम साता प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सोहीअनुसार साउन २५ देखि ३० गतेभित्र लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको छ ।प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले साउन २५ देखि ३० गतेभित्र प्रदेश सभा बैठक बोलाउने विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको रातोपाटीलाई  बताए ।‘सदन आवश्यक पर्दा नियमअनुसार बोलाउन सकिन्छ,’ सभामुख घर्ती मगरले भने, ‘अहिलेको छलफलअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउनको अन्तिम साता विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । त्यसका लागि साउन २५ देखि ३० गतेभित्र प्रदेश सभा बैठक बोलाउने आन्तरिक योजना छ ।’नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच भएको सहमति अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेले नेतृत्व गर्ने छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्रीमा आचार्यलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ ।यद्यपि मन्त्री चयनबारे टुङ्गो लागेको छैन । सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपामा मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले पहिले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानअनुसार एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजी घिमिरेका अनुसार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले साउनको अन्तिम साता विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको  छ ।

‘हामीले विश्वासको मत लिने ठ्याक्कै मिति घोषणा गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘तर साउनको अन्तिम साता प्रदेश सभा बैठक बोलाएर विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको छ ।’हाल एमालेका प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थी तथा नेकपाकी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला थारुसहित चार जना प्रदेश सभा सदस्य देशबाहिर रहेको बताइएको छ । उनीहरुलाई पर्खिन परेका कारण विश्वासको मत लिन ढिला भएको हो ।मन्त्री घिमिरेले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलबिच सहमति भएको बताए ।नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने र सरकारमा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दलबिच छलफल जारी छ ।नेकपाका लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वसंयोजक तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार दलका नेताबिच भएको छलफलमा पहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको  रातोपाटीलाई बताए ।

उनले केही विषय केन्द्रबाट टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको र प्रदेशभित्र पनि मन्त्री तथा मन्त्रालयका विषयमा आन्तरिक दाबी रहेकाले नेकपाले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल नभएको बताए । ‘नेकपा अर्थ मन्त्रालयसहित केही मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारमा पार्टीबाट कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषय भने अहिले नै टुङ्गो लागेको छैन ।’स्रोतका अनुसार नेकपाबाट दीपेन्द्र पुन र इन्द्रजित थारु दुवैले मन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा देखाएका छन् । उनीहरूले त्यसका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक लबिङसमेत गरिरहेका छन् ।नेकपामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल समायोजन भएपछि उक्त पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी नरमाया ढकालले पनि मन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्र बलियो दाबी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।सरकारमा सहभागी हुने विषय टुङ्गो लागेपछि नेकपाबाट कसको नेतृत्वमा मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ । नेकपाका अन्य प्रदेश सभा सदस्यले पनि मन्त्री बन्नका लागि आन्तरिक रूपमा दाबी र लबिङ गरिरहेका छन् ।लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय कायम छन् । यही संरचनाअनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।हाल प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुई मन्त्री छन् ।